काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।
सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमासहित बालबालिकाका लागि शैक्षिक योजनाको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम अघि बढाएको हो।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक समन्वय र तयारी भइरहेको छ।
हाल काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा एक हजार ४८८ जना आश्रित रहेका छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ। बाँकी व्यक्तिहरूको विवरण पनि समेटेर सरकारले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र वा अन्य आधिकारिक माध्यमबाट पहिचान गरी बीमा प्रक्रियामा समावेश गर्ने तयारी छ।
सरकारका अनुसार बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रिमियम तथा अन्य लागत सरकारले नै व्यहोर्नेछ। कार्यक्रमका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको र प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरी कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ।
सरकारले विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएका लाभग्राहीबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने र क्रमशः देशका अन्य जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारको सामाजिक सुरक्षा पहुँच विस्तार हुनुका साथै जोखिम व्यवस्थापन तथा आधारभूत बीमा सेवामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
