कर्मचारी ट्रेड युनियनको कानुनी हैसियत खारेज भएको पृष्ठभूमिमा सरकारी भवनभित्र सञ्चालन भइरहेका कार्यालय र संरचना हटाउन काठमाडौँ प्रशासनको निर्देशन
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले सरकारी भवन तथा संरचनाभित्र सञ्चालन भइरहेका ट्रेड युनियन तथा अन्य गैरसरकारी प्रकृतिका पेशागत संघ-संगठनका कार्यालय र साइनबोर्ड सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ।
आइतबार जारी सूचनामार्फत प्रशासनले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका तथा विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेशागत संघ, संगठन तथा संस्थाहरूले सरकारी भवनभित्र कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
सूचनाअनुसार त्यस्ता संघसंस्थाका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा इकाइ कार्यालयहरूले सरकारी भवनभित्र राखिएका कार्यालय, साइनबोर्ड तथा अन्य संरचना हटाई सात दिनभित्र निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। स्थानान्तरणपछि त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।
त्यस्तै, सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई पनि यस्ता संघसंस्थाले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय कक्ष, बोर्ड तथा संरचनाहरू हटाउन तथा उनीहरूले ओगटेका क्षेत्र खाली गराउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। सूचनाको अवज्ञा गरी सरकारी भवनभित्र यस्ता कार्यालय सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यो निर्देशन कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आएको परिवर्तनपछि जारी भएको हो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत निजामती तथा स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील दलीय तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको थियो। त्यसपछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्तासमेत खारेज गरिसकेको छ।
सरकारले निजामती सेवालाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्दै प्रशासनिक निष्पक्षता र व्यावसायिकता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको बताउँदै आएको छ। यद्यपि कर्मचारी संगठनहरूले भने पेसागत हकहित संरक्षणका लागि संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
