काठमाडौँ । विगत दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन सरकारसँग भएको छलफलपछि तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसँगै धर्ना कार्यक्रम रोकिएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार दृष्टिविहीन समुदायले सञ्चालन गर्दै आएका कला, सांगीतिक प्रस्तुति तथा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू साउन मसान्तसम्म हालकै स्थानबाट निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मागहरू सम्बोधन नभएसम्म ती गतिविधिमा कुनै अवरोध नगर्ने समझदारी भएको हो ।
वार्तामा उठेका विषयलाई समाधानतर्फ लैजान सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युवा तथा श्रमसम्बन्धी निकाय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता क्षेत्र र शिक्षा तथा खेलकुदसम्बन्धी मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने भएको छ ।
आन्दोलनरत दृष्टिविहीन समुदायले आफ्नो योग्यता, क्षमता र सीपअनुसार रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अध्ययनबाट वञ्चित व्यक्तिहरूका लागि सीप विकास तालिम, प्रारम्भिक लगानी र बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, रोजगारी वा स्वरोजगार गर्न नसक्ने अवस्थाका दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि जीवनयापन सहयोग पुग्ने भत्ताको व्यवस्था, दृष्टिविहीन व्यक्ति तथा आश्रित परिवारका सदस्यका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार, आवश्यक सहायक सामग्री तथा प्रविधिको उपलब्धता, सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता परिचयपत्रका आधारमा दिइने छुटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषय पनि उनीहरूको मागमा समेटिएका छन् ।
दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिका सन्तानलाई निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क सामान्य र प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत समुदायले अघि सारेको छ ।
वार्तापछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच नियमित संवाद तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयमार्फत मागहरूको चरणबद्ध समाधान खोज्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै तत्कालीन आन्दोलन स्थगित भए पनि माग कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निरन्तर सहकार्य गर्ने समझदारी कायम गरिएको छ ।
