काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारले सुशासनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोधको बाटो अपनाएको आरोप लगाएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले कानुनी प्रक्रियामा समेत सरकारको शैलीप्रति प्रश्न उठाएकी हुन्। उनले कुनै विषयमा निष्पक्ष सुनुवाइभन्दा पहिले नै कारबाही अघि बढाउने प्रवृत्तिले विधिको शासनको मर्म कमजोर बनाउने दाबी गरिन्।
उपनेता अर्यालले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा निर्माण गर्ने, आरोप लगाउने र मुद्दा प्रक्रियामा लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाइन्।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पूर्वमन्त्रीहरूमाथि भएको अनुसन्धान र हिरासत प्रक्रियालाई सरकारले आफ्नो सय दिनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको टिप्पणी गरिन्।
छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णयमाथि पनि उनले प्रश्न उठाइन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै छुट्टै आयोग गठन गरिएको भन्दै उनले त्यसको औचित्य र निष्पक्षतामाथि बहस आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले अनुसन्धानका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने भए पनि छानबिनको दायरामा समान व्यवहार हुनुपर्ने धारणा राखिन्। केही पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने निर्णयले आयोग गठनको उद्देश्यप्रति शंका उत्पन्न गराएको उनको भनाइ थियो।
यसै क्रममा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै कुनै राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्दैमा व्यक्ति स्वतः निर्दोष प्रमाणित नहुने टिप्पणी गरिन्। उनले राजनीतिक शुद्धीकरण र जबाफदेहिताको विषयमा सबै दलले गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
