काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कानुनविपरीत करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन ।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान तथा औचित्य पुष्टि गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
विगतमा विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत ठूलो सङ्ख्यामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अहिले संस्थाको समग्र व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बताए । अब मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा संस्थाहरूले अत्यावश्यक र दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्ने तथा त्यस्तो नियुक्ति गर्दा विद्यमान कानुन, सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्न उनले निर्देशन दिए ।
सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थालाई ठूलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताए ।
सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनपछि गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आफ्नो ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम थालिसकेका छन् ।
गोरखापत्र संस्थानमा विगतमा कुनै कानुनी आधार, नियुक्ति पत्र वा विधिसम्मत प्रक्रिया नै पूरा नगरी कर्मचारीलाई काममा लगाइएको भेटिएपछि त्यस्ता कर्मचारीको तलब भुक्तानीमै समस्या देखिएको थियो । सरकारी संस्थानमा कानुनविपरीत जथाभाबी कर्मचारी भर्ना गरिएका विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वर्षमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अब नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाइने बताए। उनले विगतमा केबल तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढंगले कर्मचारी राखिएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको यथोचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिने बताए ।
