काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा वैदेशिक सहकार्यको विषयलाई थप स्पष्ट र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले कुनै पनि सोसाइटी वा संघ-संस्थासँग सहकार्य गर्दा ती निकायको भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने बताइन् ।
उनले सहकार्य गरिने संस्थाहरू आधिकारिक हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने र त्यस्ता संस्थामा कुनै पनि प्रकारको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भए/नभएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
