काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनप्रति असहमति जनाउँदै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ।

देशभरका २६ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले संशोधित नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन प्रणाली र समुदायको भूमिकालाई कमजोर बनाउने दाबी गरेको छ।

महासंघले जारी गरेको धारणा अनुसार नियमावली संशोधनका केही व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्र सीमित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणभन्दा विपरीत प्रभाव पार्ने महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको तयारी भइरहेका बेला नियमावलीमार्फत गरिएको संशोधन उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई संकुचित बनाएको र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई पर्याप्त महत्व नदिएको निष्कर्ष महासंघको छ।

महासंघले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था तय गर्दा सामुदायिक विद्यालय र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरी अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।