काठमाडौँ। विशेष अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र एफ-५ कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दीपक आनन्दलाई घुस–रिसवतसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतको इजलास नं. १ ले नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा आरोप पत्र, मिसिलमा संलग्न प्रमाण तथा दुवै पक्षका कानुनी बहस सुनेपछि पौडेल र आनन्दले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार पौडेल एनआईटीसीको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहँदा साइबर सुरक्षा एप्लिकेसन तथा सञ्जाल उपकरण खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाको लेखा उत्तरदायी अधिकारी थिए। उक्त खरिद प्रक्रियामा उनले एफ-५ का नेपाल प्रतिनिधि दीपक आनन्दसँग औपचारिक प्रक्रिया बाहिर गई मूल्य, उपकरण विवरण र खरिदसम्बन्धी विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेको प्रमाणबाट देखिएको अदालतले जनाएको छ।
फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त मोबाइल डिभाइसको ब्याकअप तथा अन्य डिजिटल प्रमाणका आधारमा पौडेल र आनन्दबीच भएको संवादमा खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको रकमसम्बन्धी सहमति भएको देखिएको अदालतको ठहर छ।
अदालतले पौडेलले परामर्श शुल्कका नाममा अमेरिकी डलर २ लाख ८० हजार प्राप्त गर्ने सहमति गरेको देखिएको भन्दै उक्त रकम तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय रुपैयाँ बराबर हुने उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९१० अनुसार घुस लिन मन्जुर गरेको कसूरमा दोषी ठहर गरिएको हो।
त्यस्तै, उक्त रकम दिन सहमति जनाएको भन्दै दीपक आनन्दलाई सोही ऐनको दफा ३ (३) अनुसार घुस दिन खोजेको कसूरमा दोषी ठहर गरिएको छ।
तर अदालतले आरोपमा उल्लेख गरिएको रकम प्रत्यक्ष रूपमा बरामद नभएको र उक्त रकम कुन स्थान वा बैंकमा राखिएको भन्ने विषयमा अभियोग पत्रमा स्पष्ट विवरण नखुलेको भन्दै बिगो जफत गर्ने माग दाबी भने अस्वीकार गरेको छ।
विशेष अदालतले दुवै प्रतिवादीको सजाय निर्धारणका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार सजायपूर्वको प्रतिवेदन माग गरेको छ। यसका लागि दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन पेश गरी सुनुवाइ गर्न आगामी २०८३ साल असार ३२ गते पेशी तोकिएको छ।
