काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले पार्टीका सांसद नरहेका जिल्लामा संगठनात्मक गतिविधि, समन्वय र सम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई थप जिल्लाको जिम्मेवारी तोकेको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचित क्षेत्रबाहेक अन्य जिल्लाको संगठनात्मक जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार सांसदहरूलाई एक वा एकभन्दा बढी जिल्लामा पार्टीको समन्वय, सम्पर्क तथा संगठन सुदृढीकरणका लागि कार्यादेशसहित जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
निर्णयअनुसार सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङलाई उदयपुर र गोरखा, गीताकुमारी सेन्दाङलाई ओखलढुंगा, निष्कल राईलाई स्याङ्जा, सन्तोष सुब्बालाई धनकुटा, प्रकाशसिंह कार्कीलाई संखुवासभा, गीता गुरुङलाई खोटाङ र डा. प्रमीलाकुमारी गच्छदारलाई सुनसरीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै रुक्मिणीदेवी कोइरालालाई भोजपुर, मनमाया विश्वकर्मालाई नवलपरासी, सुशीला ढकाल आचार्यलाई ललितपुर, रिना उप्रेतीलाई दोलखा, फिरदोस आलमलाई बारा र डा. शाहजान खातुनलाई सर्लाहीको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
काँग्रेसले डा. चन्द्रमोहन यादवलाई सिराहा, निनुकुमारी कर्णलाई सप्तरी, रेखाकुमारी यादवलाई पर्सा, मोहन आचार्यलाई काठमाडौँ, मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई रामेछाप, डा. गंगालक्ष्मी अवाललाई काभ्रेपलान्चोक र पवित्रा विकलाई सिन्धुलीको जिम्मेवारी दिएको छ।
यसैगरी अर्जुननरसिंह केसीलाई सिन्धुपाल्चोक, सीता थपलियालाई चितवन र नवलपुर, योगेश गौचन थकालीलाई लमजुङ र कास्की, टेकबहादुर गुरुङलाई लमजुङ र तनहुँ तथा रेनुका काउचालाई पर्वत र प्युठानको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सांसद अभिषेकप्रताप शाहलाई रुपन्देही र बाँके तथा सन्दीप रानालाई अर्घाखाँची र गुल्मीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस्तै, खड्ग शाहीलाई जुम्ला, जयपति रोकायलाई डोल्पा, खडकबहादुर बुढालाई सल्यान र रुकुम पश्चिम, बासना थापालाई दाङ र बर्दिया, विष्णुबहादुर खड्कालाई रोल्पा तथा कालिबहादुर सहकारीलाई रुकुम पूर्वको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सुदूरपश्चिमका जिल्लातर्फ भरतबहादुर खड्कालाई कञ्चनपुर, जनकराज गिरीलाई बझाङ र दार्चुला, भरतकुमार स्वाँरलाई कैलाली तथा हरिनादेवी कामीलाई बैतडीको जिम्मेवारी दिइएको प्रमुख सचेतक थापाले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार जिम्मेवारी पाएका सांसदहरूले आफ्नो कार्यप्रगति र गतिविधिसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
