३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभामा बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ अनुमोदित 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं २९ सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको छ ।

बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सो प्रोटोकल नं २९ का प्रावधानलाई अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

 छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सांसदहरूका सुझावलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनका श्रमसम्बन्धी नीति र कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू प्रकाश पाठक, रीना उप्रेती, माधवबहादुर थापा, नरेन्द्रकुमार केरुङ, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, डा. अर्जुनकुमार कार्की, अशोककुमार चौधरी, ज्ञानु पौडेल, गंगालक्ष्मी अवाल, शाहजान खातुन, गुरु बराल, कृष्णहरि बुढाथोकी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा र  अमृता विकले भाग लिए ।

सांसदहरुले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम प्रोटोकल पारित गर्ने र अर्कातिर श्रम संगठनहरू खारेज गर्ने सोच एकापसमा मेल नखाने टिप्पणी गर्दै श्रम शक्तिले राष्ट्र निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ रोजगारदाता र श्रमिकबीच सरकारले समन्वय बढाउनुपर्ने बताए ।

0 Comments