३२ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालु पुँजी कर्जाको भेरियन्स व्यवस्था कार्यान्वयन फेरि एक वर्ष पछि, २०८४ साउनदेखि लागू हुने

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गतको ‘भेरियन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने समय सीमा थप गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था अब २०८४ साउनदेखि मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गर्दै भेरियन्ससम्बन्धी प्रावधान लागू हुने अवधि एक वर्ष पर सारेको जनाएको छ। यसअघि यो व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको थियो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऋणीले पेस गर्ने अनुमानित वित्तीय विवरणको यथार्थता परीक्षण गरी वास्तविक अवस्थासँग नजिक रहेको विवरणका आधारमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा ऋणी दुवै पक्षलाई व्यवहारिक कठिनाइ हुन सक्ने गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि कार्यान्वयनमा लचकता अपनाउँदै आएको थियो। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएयता नै निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रबाट यसको केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ कात्तिकदेखि लागू गरेको थियो। तर भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था भने हालसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

0 Comments