काठमाडौँ । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित डिजिटल निर्वाचन तथा ‘नोटा’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्प) लागू गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरिएको ६ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा डा. सुब्बाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार, कानुनी सुधार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की तथा निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस भएका डा. सुब्बा र गुरु वाग्लेको कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ।
डा. सुब्बाको योजनाअनुसार पहिलो दुई वर्षभित्र डिजिटल निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस अवधिमा प्रमुख राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति जुटाउने योजना पनि समेटिएको छ।
उनले बाह्य तथा अनुपस्थित मतदान व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचना निर्माण, निर्वाचन साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना तथा मतदाता नामावली र निर्वाचन सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सरकारी डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
कार्ययोजनामा सुरक्षित डिजिटल मतदाता व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम), इन्टरनेट मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि बाह्य मतदान तथा नोटासम्बन्धी राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
डा. सुब्बाले नोटाको व्यवस्था एकदेखि दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। साथै दुई वर्षभित्र डिजिटल निर्वाचन पूर्वाधार निर्माण र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
उनको प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि छनोट भएका मुलुकमा बाह्य मतदानको परीक्षण गर्ने, केही निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने तथा सीमित दायरामा सुरक्षित इन्टरनेट मतदानको परीक्षण गर्ने विषय पनि समावेश छ।
त्यसपछि निर्वाचन प्रणालीको प्राविधिक सुरक्षा, साइबर जोखिम र सञ्चालन प्रक्रियाको स्वतन्त्र मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक सुधार लागू गर्ने योजना रहेको छ।
डा. सुब्बाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी दुष्प्रचार निगरानी प्रणाली विकास गर्ने, आगामी संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा अनुपस्थित र बाह्य मतदानलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले उच्च सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्ने मतदाता समूहका लागि सीमित क्षेत्रमा इन्टरनेट मतदान सुविधा उपलब्ध गराउने र निर्वाचन प्रणालीलाई डिजिटल शासन प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने लक्ष्यसमेत राखेका छन्।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्वतन्त्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने र त्यसका आधारमा आगामी निर्वाचन सुधार रणनीति तयार गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
डा. सुब्बाले निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी पाएमा संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय र आधुनिक निर्वाचन प्रणाली निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाउने उनको भनाइ छ।
यसैबीच प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तहरूका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तुतीकरणको समय निर्धारण गरेको छ। डा. सुब्बा र गुरु वाग्लेको प्रस्तुतीकरण साउन १२ गते तथा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको प्रस्तुतीकरण साउन १३ गते बिहान ११ः१५ बजे हुने तय गरिएको छ।
गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा डा. सुब्बा र गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो। कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हुन् भने डा. सुब्बा नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा कार्यरत रहिसकेका छन्। वाग्ले निर्वाचन आयोगबाट अवकाशप्राप्त पूर्वकर्मचारी हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
