१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमबीएसको प्रश्नपत्र ह्वाट्सएपमा सार्वजनिक प्रकरण : संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ-शिक्षामन्त्री 

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तह (एमबीएस) प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै ह्वाट्सएपमार्फत सार्वजनिक भएको घटनाका मुख्य आरोपितहरू प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत घटना सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै मुख्य आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिएका हुन्।

गत शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र ह्वाट्सएपमार्फत सार्वजनिक भएको थियो। घटना सार्वजनिक भएलगत्तै अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग सम्पर्क गरी तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरिएको थियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र साइबर ब्युरोलाई परिचालन गर्नसमेत समन्वय गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रहरीले डिजिटल प्रमाण तथा ह्वाट्सएप समूहहरूको विश्लेषण गरी घटनामा संलग्न मुख्य आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको र संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

परीक्षा प्रणालीमाथिको विश्वास, शैक्षिक संस्थाको विश्वसनीयता र हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।

उनले प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको घटनालाई केही व्यक्तिको गल्तीमा मात्र सीमित नगरी परीक्षा प्रणालीभित्रका सम्भावित कमजोरी समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रश्न पत्रको सुरक्षा, परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया तथा सम्भावित आन्तरिक कमजोरीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालयले घटनाको छानबिन गर्न प्रा।डा। अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

समितिले प्रश्नपत्र बाहिरिनुको कारण, सुरक्षा प्रणालीमा रहेका कमजोरी तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सुधारका उपायबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइएको छ।

परीक्षा प्रणालीमाथि जनविश्वास कायम राख्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

विगतमा यस्ता घटनाको छानबिन लम्बिने र दोषी उम्किने गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यस्तो संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन तथा इमानदार विद्यार्थीको मेहनतमाथि अन्याय हुन नदिन मन्त्रालयले आवश्यक कदम चालिरहने उनको भनाइ छ।

0 Comments