काठमाडौँ। प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमशः कागजरहित प्रणालीतर्फ लैजानुपर्ने बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को बैठकमा मंगलबार आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै डा. सुब्बाले समयानुकूल, प्रभावकारी र पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनले विद्युतीय मतदान प्रणाली (ईभीएम), इन्टरनेटमार्फत मतदान, हुलाक मतदान तथा ‘नोटा’को व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने बताए। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुने उनको भनाइ थियो।
डा. सुब्बाले प्रवासी नागरिकको मतदान सहभागिताका लागि बंगलादेशले प्रयोग गरेको ‘आईटी असिस्टेड पोस्टल भोटिङ’ प्रणालीको उदाहरण दिँदै त्यहाँ १२ लाखभन्दा बढी प्रवासी मतदाताले मतदानमा सहभागिता जनाएको उल्लेख गरे।
उनले निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली, अध्यागमन, राजनीतिक दल, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) लगायत सरकारी तथ्यांक प्रणालीसँग जोडेर तत्काल निर्णय लिन सकिने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन ‘इलेक्सन साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल इन्टिग्रिटी सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यस्तो प्रणालीबाट निर्वाचनसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन, सुरक्षा र निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उनले बताए।
डा. सुब्बाले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रयोग हुने कागजी कामलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने दाबी गरे। सुरुबाटै पूर्ण रूपमा कागजरहित प्रणाली सम्भव नभए पनि क्रमशः कम कागज प्रयोग हुने प्रणाली विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत एउटै विश्वसनीय स्रोतबाट तथ्यांक प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सके निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता आउनेछ। यसबाट प्रशासनिक समय र खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
उनले डिजिटल मतदान प्रणाली लागू गर्दा तत्कालै देशव्यापी रूपमा अघि बढ्नुभन्दा पहिले परीक्षण, स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकन र सुरक्षा परीक्षण गर्दै चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, डिजिटल मतदाता नामावली, डेटा सेन्टर, सरकारी क्लाउड, मोबाइल इन्टरनेट पहुँच र साइबर सुरक्षा क्षमताजस्ता पूर्वाधार उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रणाली एकीकरण भए आगामी केही वर्षभित्र इन्टरनेट मतदान सम्भव हुने बताए।
डा। सुब्बाले प्रत्येक निर्वाचनमा ठूलो मात्रामा खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्न सुरुमा लगानी आवश्यक भए पनि दीर्घकालमा खर्च घटाउने दाबी गरे। उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीबाट दुई निर्वाचन चक्रभित्र प्रारम्भिक लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ।
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त सुब्बाले आफ्नो कार्ययोजनामा निर्वाचन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, गलत सूचना नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, युवा सहभागिता तथा अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री मतदान केन्द्र निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन्।
