काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक दल त्याग गरेमा वा सम्बन्धित दलले कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही गरेमा पद कायम नरहने व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित केही स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
दलको निर्णय र आयोगको सूचनाविरुद्ध पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त माग अस्वीकार गर्दै आयोगको निर्णयलाई कायम राखेको छ ।
यसअघि यस्तै प्रकृतिका विवादमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासबाट अन्तरिम आदेशमार्फत केही जनप्रतिनिधि पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । पछिल्लो आदेशसँगै दल त्याग र दलको कारबाहीपछि स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदसम्बन्धी विषयमा अदालतको स्पष्ट धारणा आएको छ ।
पद जोगाउन माग गर्दै रिट दायर गर्नेहरूमा ओखलढुंगाका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष सुरेश थापा, कमल बानियासहितका जनप्रतिनिधि तथा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बस्नेत रहेका थिए ।
त्यस्तै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ललितपुरका वडाध्यक्ष होमप्रसाद बजगाईँ तथा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित नवलपरासीकी फतिमा अन्सारीले समेत पद पुनः स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । ती सबै रिट निवेदन खारेज भएका छन् ।
