काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता नजनाउने राजनीतिक दलको व्यवस्थापनका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा कार्कीले राजनीतिक दल दर्ता प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्। उनले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई लामो समयसम्म कायम राखिरहने व्यवस्था उपयुक्त नहुने उल्लेख गरे।
कार्कीले राजनीतिक दल दर्ता भएपछि नियमित लोकतान्त्रिक गतिविधिमा संलग्न नहुने तथा निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढा रहने दलको विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनको कार्ययोजनामा यस्ता दलको दर्ता खारेजीसम्बन्धी प्रबन्ध गरी दल व्यवस्थापनलाई मर्यादित बनाउने उल्लेख छ।
उनले विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी दर्ता, सञ्चालन र नियमनका लागि निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले राजनीतिक दललाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाउन सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा समेत नीतिगत सहजीकरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार चन्दामा बढी निर्भर राजनीतिक प्रणालीलाई सुधार गर्दै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन परिणाम र अन्य स्वीकार्य सूचकका आधारमा दललाई सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
उनको कार्ययोजनामा राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। दलका आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गराउने, विधानअनुसारका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा महाधिवेशन प्रक्रियामा आयोगको पर्यवेक्षणलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्कीले राजनीतिक दलका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने योजना पनि अघि सारेका छन्।
संघीय शासन प्रणाली अनुकूल राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने विषय पनि उनको कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
यसैगरी, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग निर्वाचन आयोगको नियमित समन्वय कायम गर्न प्रत्येक दलबाट सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि कार्कीले गरेका छन्।
उनले निर्वाचन प्रणाली सुधारका क्रममा ‘नो भोट’ को व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई समेत आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गरेका छन्।
