काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाएका संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३ यही साउन २१ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी सबै ग्राहकलाई पठाउन भनेको छ । सो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि मोबाइल एप अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा त्यसबारेको सूचना ग्राहकलाई पठाउन अनुरोध गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीले जानकारी दिए।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाएका संस्थाले मोबाइल एपमा करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३ सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको छुट्टै खण्ड समावेश गर्न केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ । यस्तै, करदाता प्रोत्साहनसम्बन्धी सूचना यही साउन १६ गतेदेखि प्रवाह गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
यस्तो छ सरकारको लखपति बनाउने योजना
सरकारले अब हरेक दिन कर प्रणालीमा आबद्ध नागरिकलाई लखपति बनाउने योजनाअनुसार सो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा आबद्ध भएका तथा रु १०० भन्दा बढीको कारोबारमा अनलाइन वा नगद भुक्तानी गरी बिल लिएका नागरिक यो योजनामा सरिक हुन पाउनेछन् ।
त्यसका लागि रु १०० भन्दा बढीको सामान किन्दा वा होटल र रेस्टुरेन्टमा भुक्तानी गर्दा सक्कली बिल लिनुपर्नेछ । हाललाई हरेक महिनाको १ गते र १६ गते विजेता उपभोक्ता छनोट गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि बनाएको हो । करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई सरल, सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि कार्यविधिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीमा बिजक लिने–दिने संस्कृतिको विकास गरी कर अनुपालना अभिवृद्धि गर्न, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार विभागले आयोजक छनोट गर्न वा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । कार्यक्रमअनुसार पाक्षिक रूपमा बम्पर उपहारस्वरुप एक जनालाई रु १० लाख उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, दैनिक रूपमा छनोट हुने एक विजेता उपभोक्तालाई जनही रु एक लाख ३३ हजार ३३३ उपलब्ध गराउनेछ ।
छनोट भएका उपभोक्ताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक हुनेछ । आयकर ऐनबमोजिम आकस्मिक लाभबापतको भुक्तानीमा २५ प्रतिशतका दरले करकट्टी हुनेछ ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खरिद भएका बिजक, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिजक भने कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन् । टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानीका साधन, हवाई टिकट खरिदबापतको बिजक पनि सहभागी हुनसक्ने छैन । स्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्तिले खरिद गरेको बिजक पनि मान्य नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करदातालाई सम्मान गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । करदातालाई सम्मान गर्न एवं कर तिर्ने बानीको विकास गर्दै बिल बिजक लिने–दिने अभ्यास बढाउनका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको आन्तरिक राजस्व विभागले उल्लेख गरेको छ ।
स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि सोही महिनाको मसान्तसम्म भएका विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिद तथा प्रणालीमा प्रविष्ट भएका बिजक सो महिनाको कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
प्रत्येक खरिद बिजक र विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिदबापत प्रणालीबाट एउटा उपहार टिकट उपलब्ध हुनेछ । प्रणालीमा प्रविष्ट भएको बिजक एकपटकका लागि कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
बिजक नम्बर, बिक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर, बिजक जारी मिति, बिजकका उल्लेखित कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ । भुक्तानी नगदमा गरिएको हो वा विद्युतीय हो भन्ने खुलाउनुपर्नेछ । प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणको स्वचालित प्रमाणीकरण गरी योग्य बिजक तथा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिदलाई कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
विजेता उपभोक्ता छनोट गर्दा उच्चपदस्थ वा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र सञ्चार प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । विजेता उपभोक्तालाई निजको मोबाइल नम्बर वा इमेलको माध्यमबाट छनोट भएको जानकारी दिनुपर्नेछ ।
उपहार रकम विजेताको बैंक खातामा विभागले सोझै भुक्तानी गर्नेछ । तोकिएको समयभित्र कागजातसहित उपहार दाबी गर्न नआउने विजेताको उपहार रकम भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुनेछ ।
