काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्था र व्यक्तिप्रतिको आक्रोश नछुट्याउँदा लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिएको बताएकी छन् ।
‘समाज र राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रजातन्त्र प्राप्तिको लामो संघर्षपछि पनि प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् ।
मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै प्रत्येक नागरिकले राज्यमा आफ्नो सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित देख्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्था, भू–राजनीति र सामाजिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै जनतामा पुनः आशा जगाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता रहेको नेतृ गुरुङको भनाइ छ ।
नेतृ गुरुङले नेपाली जनताले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै प्राप्त प्रजातन्त्रलाई अझै पनि ‘कलिलो’ नै मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणको प्रक्रियाबारे चर्चा गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूबीचको साझा सहमतिमा संविधान बनेको उल्लेख गरिन् । पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल निष्कर्षविहीन हुनु र दोस्रो निर्वाचनमार्फत संविधान जारी हुनुले नेपाली राजनीतिमा देखिएका जटिल खुड्किलाहरूलाई प्रष्ट पार्ने उनको तर्क छ ।
उनले भनिन्, ‘नेपालले राजनीतिक व्यवस्थाका लागि लामो संघर्ष गर्यो । प्रजातन्त्र नहुँदा नागरिकका अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिने भएकाले हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ ।
प्रजातन्त्र प्राप्त भयो तर परिपक्व लोकतन्त्र कहिले स्थापित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भयो र समाजवादउन्मुख राज्य, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरियो । तर ती व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरू समयमै बन्न सकेनन् । आज व्यवस्था असफल भयो कि व्यक्तिहरू असफल भए भन्ने विषय छुट्याउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने होइन, प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्था, भूराजनीति र सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै प्रत्येक नागरिकले यो देश मेरो हो, म यहाँ सुरक्षित छु भन्ने विश्वास र आशा जगाउन सक्यौँ भने मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र सफल बन्न सक्छ ।’
वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता उपलब्धिहरू ऐतिहासिक भएको गुरुङले उल्लेख गरिन् । तर ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू समयमै निर्माण हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनको ठम्याइ छ ।
