काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको निर्णयले महाधिवेशनको वैधानिक पक्ष थप स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी अघिल्लो फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै शर्माले न्यायिक प्रक्रियाबाट विषयको थप विस्तृत परीक्षण हुने बताएका हुन्।
उनका अनुसार यसअघि संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै विवादको न्यायिक निरूपण गरिसकेको भए पनि पुनः परीक्षणको प्रक्रियाले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित वैधानिक तथ्य र राजनीतिक यथार्थलाई अझ व्यापक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
शर्माले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य र आधार अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू खुला र तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको सभापति गगन थापाको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो। सोही क्रममा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट दायर गरिएको रिट भने खारेज भएको थियो।
उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै पूर्वसभापति देउवा पक्षले साउन ७ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो। त्यसै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश जारी गरेको हो।
