२१ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘अहिलेसम्म सरकारी आँखा अस्पताल छैन, कोशीमा बनाउँदैछौँ’ : मन्त्री मेहता

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले नेपालमा हालसम्म सरकारी आँखा अस्पताल नै नरहेको बताएकी छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले नेपाल सरकारको मातहतमा हालसम्म कुनै पनि सरकारी आँखा अस्पताल नरहेको स्वीकार गरेकी हुन् ।

उनले कोशी अस्पतालबाट सरकारी आँखा अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। उनले कोशी अस्पताललाई आँखा अस्पताल बनाउन अस्पतालको अतिक्रमित जग्गालाई अस्पताल मातहतमा ल्याईएको बताइन् । आँखा अस्पतालको लागी आवश्यक निर्माण प्रस्ताव तयार पार्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

विराटनगरलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्र (हब) का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । उनले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नेत्र रोग विशेषज्ञ लगायत चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने पनि बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘मैले बल्ल यहाँ आइसकेपछि थाहा पाए कि सरकारको कुनै पनि आँखा अस्पतालै छैन, त्यसको लागि हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कोशीबाट किन स्टार्ट नगर्ने भनेर कोशी अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखेर यसै पाली आँखा अस्पताल बनाउन लागेका छौँ, हाम्रो आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ । अस्पतालको अतिक्रमण भएको जग्गाहरू पनि हामीले सबै आफ्नै मातहतमा ल्याइसकेका छौँ । आँखा अस्पतालको लागि प्रपोजल पनि हामीले रेडी गर्न लगाएका छौँ, त्यहाँको मेसुलाई । चाँडै नै, अब आफ्नै आँखा अस्पताल हाम्रो त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ । विराटनगर भनेको हब हो, हामी त्यहीबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ र सकेसम्म जुन हाम्रो स्कलरसिपको जति पनि अप्ठाको डाक्टरहरू हुन्छ, जहाँ–जहाँ उहाँको पोस्टिङ हुन्छ, एटलिस्ट सर्भिसेस आफ्नै मातहतको हस्पिटलमा स्टार्ट गरौँ भनेर हामीले त्यति चाहिँ स्टार्ट गरेका छौँ ।’

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मेडिकल टुरिजमसँग जोड्ने सरकारको योजना रहेको पनि जानकारी दिइन्। नरदेवी अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल तथा बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन पञ्चकर्म केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मेडिकल टुरिजम गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाई छ । 

उनले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर नरदेवी र कीर्तिपुरका वेलनेस सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याएको बताइन् । उनले विदेशमा महँगो शुल्क तिरेर लिइने यस्ता सेवा नेपालमा ३ देखि ५०० रुपैयाँको न्यून शुल्कमा उपलब्ध रहेको बताइन् । उनले ती सेवाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

0 Comments