काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रस्तावित सेवा दललाई नेपाली सेनाको मातहत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । 

सांसद राईले नेपाली सेनाको वर्तमान भूमिका र आकारमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै विद्यालय तहबाटै नैतिक शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सेवामूलक तालिम दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।  

विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राईले गृहमन्त्रीले विभिन्न समूहसँग गरेको वार्तालाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सेवा दललाई “कुन सेनाको मातहत” राख्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

“कुन सेनाको मातहत राख्ने हो ? भदौ २३ र २४ गतेवाला सेनाको मातहत कि पाँच दिनअघि दुई-तीनवटा सेनासँग हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले वार्ता गरेको सेनामार्फत राख्ने हो ?” राईले प्रश्न गरे, “सेना त धेरै छ । सरकारले नै गएर त्यो सेनासँग रिकग्नाइज गरेर वार्ता गर्‍यो भने त्यो सेना त रिकग्नाइज भयो नि” 

राईले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिकातर्फ समेत संकेत गर्दै सांसद राईले सरकारले हिन्दु सम्राट् सेनासहित विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । कुनै समूहले आफ्नो नाममा सेना राखेर हिंसात्मक गतिविधि गरेको अवस्थामा त्यस्तो समूहसँग सरकारले वार्ता गर्दा त्यसले दिने राजनीतिक सन्देशबारे पनि उनले प्रश्न उठाए ।

“त्यस्ता सेना नाम राखेर उत्पात मच्चाउने, आतंक मच्चाउने सेनाहरूसँग वार्ता गरिन्छ भने त्यस्ता सेनालाई त हामीले मान्यता दियौँ नि,” उनले भने, “नेपालमा एउटा सेना होइन, धेरै किसिमका सेना छन् भन्ने हामीले मान्यता दिइसकेका हौँ।”

सांसद राईले राष्ट्रिय सेवा दललाई सेनाको निर्देशनमा राख्ने प्रस्तावमाथि आपत्ति जनाउँदै राज्यका विभिन्न संरचना तथा जिम्मेवारीमा सैनिक र पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमाथि समेत प्रश्न उठाए ।

सांसद राईले नेपाली सेनाको संख्या र भूमिकाबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । मुलुकको वर्तमान सुरक्षा आवश्यकता, युद्धको सम्भावना र विपद् व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई आधार बनाएर सेनाको भूमिका निर्धारण हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

“एक लाख सेना छ नेपालमा, कति वटा युद्ध लडेका छ रु के आवश्यकता छ ? सलामी, मलामी र गुलामी ?” राईले प्रश्न गरे ।

नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभित्र विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका काममा सेनालाई अझ व्यापक रूपमा परिचालन गर्न सकिने बताए ।

“आफू पनि तलब खाने र विदेशमा गएर अरूका लागि शान्ति मिसनका रूपमा जाने, त्यहाँ पनि तलब खाने भन्ने मात्रै हो ? कि अरू पनि काम छन् ?” उनले प्रश्न गरे, “त्यो सेना हामीसँग अपुग हो कि के हो ? त्यसलाई हामीले विपद्मा, कुनै विपत्ति आएमा खटाउन सक्ने होइन ?”

सांसद राईले राष्ट्रिय सेवा दल गठन गर्नुको सट्टा विद्यमान सुरक्षा संरचनालाई नै विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सेवामा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई तालिम दिने प्रस्तावमा बाल अधिकार र संवैधानिक प्रश्नसमेत रहेको राईको भनाइ थियो । माध्यमिक तहमा अध्ययनरत १३–१४ वर्षका बालबालिकालाई सैनिक प्रकृतिको तालिमसँग जोड्दा संविधानसँग त्यसको सामञ्जस्य परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सेवा दलको सट्टा विद्यालयमै नैतिक शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आवश्यक व्यावहारिक तालिमलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न प्रस्ताव गरे । त्यस्तो तालिम लिएका विद्यार्थीको अभिलेख सरकारले राख्न सक्ने र विपद्का बेला स्वयंसेवी जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

राईले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र भविष्यमा हुन सक्ने शक्तिको दुरुपयोगको दृष्टिले समेत हेर्नुपर्ने बताए ।

“हामी डेमोक्रेटिक प्याटर्नमा गइरहेका छौँ कि डिक्टेटर प्याटर्नमा गइरहेका छौँ ?” उनले प्रश्न गरे, “भोलि तपाईँको हातमा नेतृत्व रहेन भने यसको प्रयोग र दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरातिर पनि ध्यान जानुपर्छ।”

“यो सेवा दल विधेयकको कुनै औचित्य छैन,” राईले भने, “म एकदम क्लियरकट भन्छु, अहिलेको अवस्थामा यसमा षड्यन्त्रको गन्ध छ ।”

उनले नेपाली सेनाको संख्या र कार्यक्षेत्रसमेत पुनरावलोकन गरी उपलब्ध जनशक्तिलाई विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा अन्य राष्ट्रिय आवश्यकतामा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।