२५ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नेपालमा संविधान, कानून छ भने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुन्छ’ : नेता सिटौला

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाचन आयोगले पार्टीमाथि गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

सोमवार काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेस सिन्धु–काठमाडौँले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिटौलाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति पुनः सक्रिय हुने दाबी गरेका हुन् ।

 सिटौलाले आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । नेपालमा संविधान र कानूनको सर्वोच्चता छ भने आफूहरूले न्याय पाउने बताए। निर्वाचन आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले बहुमतका आधारमा गरेको यो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। आयोगको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई मालपोत कार्यालयको उदाहरणसँग तुलना गरे । 

नेता सिटौलाले भने, ‘नेपालमा संविधान छ, कानून छ,कानूनी प्रक्रियाको मर्यादा छ, भन्ने हो भने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुन्छ । बदर भएपछि के हुन्छ ? १४ औं महाधिवेशन कार्यसमिति, शेरबहादुरजीले सभापतित्व गरेको कार्यसमिति पुनः रिभाइभ हुन्छ । मैले बुझेको त्यही हो । म एउटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु यो विषयमा, निर्वाचन आयोगमा पाँच जनाको हुन्छ । त्यस बेला तीन जना हुनुहुन्थ्यो । तीन जना मध्ये दुई जनाले बहुमतबाट यो निर्णय गर्दिनुभएको हो । एकजनाले गलत हुन्छ है, यो निर्णय गलत हुन्छ भनेर राय बजाउनुभएको छ । ती दुई जना न्यायाधीशहरूलाई मेरो एउटा भनाइ छ: तपाईँहरू कुनै दिन न्यायाधीशको अदालतको न्यायाधीशले गर्ने फैसला पुग्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने कस्तो फैसला गर्नुहुन्छ ? तपाईँको घर कसैले दाबी गरेर अदालतमा गयो भने त्यो तेरो घर हो भन्दिहाल्छ न्यायाधीशले रु कस्तो तपाईँहरूले यति पनि सोच्न सक्नुभएन ? विगतमा नि पार्टीमा अनेक विवाद छन्, हामीमा पनि थियो, अरु पार्टीमा पनि विवाद छन् । लामो सुनुवाइ हुन्छ । बोलाइन्छ । त्यो त कस्तो भयो भने मालपोत कार्यालयमा एउटा मानिस गयो, त्यसको नामको धनीपुर्जा मेरो नाममा गरिदेऊ भनेर दल बलसहित पुगेपछि मालपोत हाकिमले दर्ता खारेज गरेर धनी पुर्जा दिएजस्तो भयो । त्यसकारण हामी पूर्ण रूपले आशावादी छौँ, सर्वोच्च अदालतबाट अब नेपाली काँग्रेसले न्याय पाउँछ । तपाईँ हामी सबैले न्याय पाउँछौं ।’

नेता सिटौलाले विगतमा अन्य पार्टीहरूमा पनि यस्ता विवाद उत्पन्न भएको स्मरण गराउँदै कानुनी मर्यादाको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सर्वोच्च अदालतले तथ्य र कानुनको आधारमा फैसला गर्ने र त्यसबाट नेपाली काँग्रेसले न्याय पाउनेमा आफू पूर्ण रूपमा आशावादी रहेको बताए।

0 Comments