काठमाडौँ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले त्यही वस्तु महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कृषि उपजको आपूर्ति प्रणाली सुधारका लागि अध्ययन अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीचको छलफलपछि आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलले उत्पादनस्थलदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुग्ने क्रममा थपिने लागत र विभिन्न तहको बिचौलिया संरचनाको अध्ययन गरिरहेको छ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनले कृषि उपज किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहसम्मका मध्यस्थ पक्ष संलग्न हुने गरेको देखाएको छ। सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी रहेका त्यस्ता तह घटाएर आपूर्ति संरचनालाई दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यदलको प्रारम्भिक आकलनअनुसार प्रस्तावित सुधार लागू गर्न सकिए किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्नेछ। यसबाट उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा किसानको हिस्सा बढाउनुका साथै उपभोक्तामाथिको अनावश्यक मूल्यभार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आपूर्ति प्रणालीमा सुधारका व्यावहारिक उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले मुलुकका १२ प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन क्षेत्रबाट स्थलगत विवरण संकलन गरिरहेको छ। अध्ययनले बजारको वास्तविक मागअनुसार उत्पादन योजना बनाउने प्रणालीदेखि कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङसम्मका पक्ष समेट्नेछ।
त्यसैगरी उत्पादन तथा बिक्रीका क्रममा हुने क्षति घटाउन प्रभावकारी बजार सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई समेत कार्यदलले आफ्नो अध्ययनमा समेटेको छ। बजारको माग र आपूर्तिबीच समन्वय बढाएर किसानलाई उत्पादनसम्बन्धी निर्णय लिन सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
सरकारले कृषि उपजलाई बिचौलियाको अनावश्यक तह पार नगरी उत्पादनस्थलबाट उपभोक्तासम्म पुर्याउने वैकल्पिक प्रणाली विकास गर्न नयाँ प्रविधि तथा डेलिभरी सेवामा काम गर्ने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
करिब १५ दिनदेखि तथ्यांक तथा स्थलगत विवरण संकलनमा सक्रिय कार्यदलले थप अध्ययन पूरा गरी आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
