काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमित रूपमा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको भनिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहित सम्बन्धित निकायसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो। आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सात वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित छ।
रिटमार्फत ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवादी नबनाएको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।
आयोगले २०७६ जेठ २२ गते ललिता निवास जग्गा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई मुद्दामा समावेश नगरिएको भन्दै न्यौपानेले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि पनि सर्वोच्चले उक्त विषयमा अख्तियारसँग कारण मागेको थियो। बिहीबारको आदेशमा भने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँगै विशेष अदालत तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाउनुपर्ने आधारबारे लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको रिट निवेदक न्यौपानेले बताएका छन्।
रिट निवेदकले अख्तियारले छानबिनका क्रममा व्यक्तिअनुसार फरक व्यवहार गरी कसैलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नीतिगत निर्णय भएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ।
रिट दायर भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन। निवेदकले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमुख्यसचिवलाई समेत मुद्दामा प्रतिवादी कायम गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।
