२८ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलन उपचार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी विधेयकमा सुझाव माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानव शरीर जलनको उपचार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक राय-सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयको साउन २८ गतेको निर्णयअनुसार ‘मानव शरीर जलन (उपचार तथा पुनर्स्थापना) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणले सुझाव दिन सक्नेछन्।

मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी राय, सुझाव वा टिप्पणी भए निर्धारित ढाँचामा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। सुझाव पठाउने अन्तिम म्याद भदौ ३ गतेसम्म तोकिएको छ।

राय–सुझाव मन्त्रालयको कानुन शाखाको इमेलमा पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक रूपमा प्राप्त राय, सुझाव तथा टिप्पणीलाई विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको कानुन शाखाले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली तर्जुमा र परिमार्जन गर्नुका साथै आवश्यक कानुनी राय–सुझाव दिने काम गर्दै आएको छ।

जलनपीडितको उपचार तथा पुनर्स्थापनालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझाव मागेको छ। सरोकारवाला र सर्वसाधारणले भदौ ३ गतेसम्म इमेलमार्फत राय पठाउन सक्नेछन्।

0 Comments