काठमाडौँ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणाली तथा अनलाइन सेवाको विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा उनले नापी, मालपोत र यातायातलगायत सार्वजनिक सेवालाई सम्भव भएसम्म एकद्वार प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
सरकारको नीति सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल सुशासन विस्तारमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।
‘सरकारी सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने काम भइरहेको छ,’ मुख्यसचिव कार्कीले भने।
लगानीदेखि उद्योग दर्तासम्म स्वचालित बनाइने
मुख्यसचिव कार्कीले लगानी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता र उद्योग दर्तालगायत सरकारी प्रक्रियालाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने काम अघि बढेको बताए।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सचिवको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए।
सरकारी निकायका लागि आवश्यक सफ्टवेयर विकास गर्न छुट्टै ‘सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ।
कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता
पुराना कानुनका कारण सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव कार्कीले समयानुकूल कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
उनका अनुसार एकै दिन नौवटा नयाँ कानुन निर्माण तथा प्रचलित कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी संसद्मा पठाइएको छ।
सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे सूचीबाट बाहिरिने गरी कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको बताए।
सेवा नपाए ‘हेलो सरकार’मा गुनासो गर्न आग्रह
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभएको वा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको अवस्थामा ‘हेलो सरकार’मार्फत गुनासो गर्न मुख्यसचिव कार्कीले सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
‘हेलो सरकार’मा आएका गुनासा सम्बन्धित निकायमा पठाउने, कार्यप्रगति अनुगमन गर्ने र समाधानको अवस्थाबारे जानकारी लिने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
नीति तथा निर्णय राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नागरिकले अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर निगरानीमा जोड दिए।
