काठमाडौँ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउन नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको मुख्यसचिव कार्कीले जानकारी दिए । विशेषगरी जलविद्युत तथा अन्य सरकारी आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू विगतको तुलनामा सहज बनाइएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, कानूनमा गरिएको सुधारका बाबजुद कतिपय विषयहरू अझै सोचेअनुरूप सहज हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
कतिपय मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको उनले प्रष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हालै वातावरणसम्बन्धी कानूनसहित विभिन्न कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका छन् । सार्वजनिक खरिद कानूनलाई सरल, प्रतिस्पर्धी र नयाँ आयाम समेट्ने गरी सुधार गर्ने प्रयास भएको छ । त्यसैगरी जलविद्युत तथा सरकारी आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि विगतभन्दा केही सहज बनाइएको छ । यद्यपि, हामीले अपेक्षा गरेजति सहजता अझै कायम हुन सकेको छैन । कतिपय विषयमा कानूनका साथै विचाराधीन मुद्दा र सर्वोच्च अदालतका निर्णयका कारण पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन । समग्रमा, सरकार निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले कानून तथा नीतिहरूलाई समयसापेक्ष बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।’
सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान कानूनहरूलाई समसामयिक बनाउँदै लगेको बताए । हालै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानूनहरूमा गरिएको संशोधन यसै दिशामा लक्षित रहेको उनले उल्लेख गरे ।
मुख्यसचिव कार्कीले सरकारको मुख्य उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानूनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउनु रहेको बताए।
