काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभामा गर्दै आएको विरोध ७८ दिनपछि स्थगित भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन र प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन रुलिङ गरेपछि विपक्षी सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानमा बसेका हुन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू विगतका बैठकमा जस्तै उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री र उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ माग्दै सांसदहरूले लामो समयदेखि गरिरहेको विरोधप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
सभामुख अर्यालले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्छु।’
सभामुखको रुलिङपछि पनि विपक्षी सांसद केहीबेर उभिइरहे। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमाथि तथ्यसहितको स्पष्टीकरण माग्दै आएका थिए। सभामुखले भने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नियमावलीका प्रावधान उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीका नाममा रुलिङ गरेका थिए।
सभामुख अर्यालले सांसदहरूको मागअनुसार सरकार र प्रधानमन्त्रीका नाममा रुलिङ भइसकेको जानकारी गराउँदै बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि विपक्षी सांसदहरू बसेका थिए। यससँगै गत जेठदेखि प्रतिनिधि सभामा जारी विरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको हो।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा भारतसँगको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले विरोध सुरु गरेका थिए।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री शाहले सीमा समस्याबारे भारत र चीनसँग मात्र नभई तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग सम्बन्धित विषय भएकाले बेलायत सरकारसँग समेत कुरा गरिएको बताएका थिए। उनले भारतले नेपालको भूमि मिचेको विषयसँगै नेपालबाट पनि विभिन्न स्थानमा भारतीय भूमि मिचिएको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि पाएको उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको आधार र तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद्मा जवाफ मागेका थिए। त्यसयता बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा पनि सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सभामुखको पछिल्लो रुलिङसँगै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रियाका लागि मार्ग खुलेको छ।
