काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानून निर्माण आफैँमा साध्य नभई नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण साधन भएको बताएका छन् । 

सोमवार ‘मुलुकी संहिता दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनको वास्तविक उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुने उल्लेख गरेका हुन् । 

सभामुख अर्यालले कानूनको गुणस्तरसँगै यसको सफल कार्यान्वयन, न्यायिक तथा प्रशासनिक निकायहरूको सुदृढीकरण र नागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए । 

संहितामा रहेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका क्रममा व्यवहारमा देखिएका जटिलताहरू पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालको संविधानले कानूनको शासन, मौलिक हकको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सामाजिक न्यायलाई राज्य व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको बताए । 

कानूनको भाषा र न्यायमा नागरिकको पहुँचबारे बोल्दै उनले कानून विज्ञ वा व्यवसायीले मात्र बुझ्ने दस्तावेज हुन नहुने बताए । 

कानूनको भाषा सरल, स्पष्ट र सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जात, धर्म, लिंग वा वर्गका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु नै कानुनको मर्म भएको उनको तर्क छ ।

सभामुख अर्यालले भने, ‘कानून निर्माण आफैँमा साध्य होइन, नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने साधन हो । त्यसैले कानूनको उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुन्छ । यसका लागि कानुनको गुणस्तरसँगै न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाको सुदृढीकरण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ । व्यवहारमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार कानूनको परिमार्जन र संशोधन गर्दै जानुपर्छ । नेपालको संविधानले कानूनको शासन, मौलिक हकको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय र समानतालाई राज्य व्यवस्थाका आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैले हाम्रा कानून संविधानका मूल्य, मान्यता र भावनाअनुरूप हुनुपर्छ । साथै विज्ञान तथा प्रविधिको विकाससँगै सिर्जित नयाँ विषय र चुनौतीलाई समेत कानुनले समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । कानून नागरिकले सहज रूपमा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले यसको भाषा सरल, स्पष्ट र व्यवहारमैत्री हुनुपर्छ । जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा अन्य कुनै आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कानूनमा स्थायित्व आवश्यक भए पनि समय, प्रविधि, सामाजिक आवश्यकता र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षाअनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । कानून निर्माण गर्दा स्थानीय अवस्था र नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा संघीय संसदको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई कानूनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा संसदीय निगरानी गर्ने प्रमुख संस्था पनि हो। कानुन निर्माण र कार्यान्वयन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून व्यवसायी, राष्ट्रसेवक, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीचको निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वयबाट मात्र प्रभावकारी र न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

परिवर्तित समय, प्रविधि र नागरिकका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले कानून निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श आवश्यक रहेको बताए । 

यस प्रक्रियामा संघीय संसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । कानून निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक निकायको मात्र नभई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक समाज र आम नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको उनले स्पष्ट पारे ।

सबै पक्षबीचको निरन्तर संवाद र समन्वयबाट मात्रै न्यायपूर्ण कानून प्रणाली निर्माण गर्न सकिने उनको निष्कर्ष छ ।