काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कानूनको निर्माण र संशोधन मूलतः विधायिकाको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
सोमवार ‘मुलुकी संहिता दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायिक व्याख्याको आफ्नै महत्त्व र सीमा हुने उल्लेख गर्दै यो विधायिकाको विकल्प हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रधान न्यायाधीश शर्माले समुन्नत कानून प्रणाली भएका मुलुकहरूमा न्यायिक व्याख्यालाई ‘ओभर रुल’ गर्न संविधान र कानूनमा संशोधन हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै न्यायिक व्याख्यामार्फत हुने कानूनको विकासका आफ्नै सीमा रहने बताए ।
कानूनको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उनले कानूनले नागरिकको पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाएको छ कि छैन भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताए ।
न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रचलित कानूनलाई विभिन्न राष्ट्रभाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने, कानूनी साक्षरता बढाउनुपर्ने र नि:शुल्क कानूनी सहायतालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, डिजिटल माध्यमबाट कानून सम्बन्धी जानकारी विस्तार गरेमा मात्र संहिता लगायतका कानुनहरूको वास्तविक उद्देश्य प्राप्ति हुने उनको भनाइ छ ।
विधिको शासन सुदृढीकरणका लागि राज्यका सबै अंग र निकायहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले यस कार्यमा कानून व्यवसायी र बौद्धिक वर्गको योगदान अपरिहार्य रहेको बताए ।
न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयमै न्याय प्रदान गर्ने दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए । संहिताहरूको सफल कार्यान्वयन नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै उनले न्याय प्रणालीप्रतिको जनआस्था सुदृढ बनाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उनले भने, ‘हाम्रो कानून प्रणालीमा न्यायिक व्याख्याको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर न्यायिक व्याख्याका आफ्नै सीमा हुन्छन् । कानूनको निर्माण र संशोधन मूलतः विधायिकाको जिम्मेवारी हो । न्यायिक व्याख्या महत्वपूर्ण भएपनि यो विधायिकाको विकल्प हुन सक्दैन । कानूनको प्रभावकारिता मुल्यांकन गर्दा यसले नागरिकका पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनलाई सहज बनाएको छ कि जटिल, साथै विवाद समाधानका उपाय कत्तिको उपलब्ध, सर्वसुलभ र प्रभावकारी छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा न्यायमा सहज र सरल पहुँच अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । न्यायमा पहुँचलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न कानून नागरिकले बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । प्रचलित कानूनलाई विभिन्न राष्ट्रभाषामा प्रकाशन गर्ने, कानूनी साक्षरता बढाउने, नि:शुल्क कानूनी सहायता सुदृढ गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट कानूनी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । विधिको शासन सुदृढ गर्न राज्यका सबै अंग तथा निकाय विधिको शासनका आधारभूत मूल्यप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । साथै कानून व्यवसायी, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वर्गको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान तथा समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । कानून स्थिर दस्तावेज मात्र होइन, समाजको परिवर्तनसँगै यसको व्याख्या, प्रयोग र सुधारबारे निरन्तर विमर्श हुनुपर्छ । न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयमै न्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । अन्ततः संहिताको सफल कार्यान्वयन र न्याय प्रणालीप्रतिको जनआस्था एक अर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । संहिता दिवसको अवसरमा कानुनको शासन सुदृढीकरण, न्यायमा पहुँचको विस्तार र न्यायमुखी प्रणाली निर्माणका लागि सबै सरोकारवालालाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास सुदृढ गर्न हामी सबै आ-आफ्नो स्थानबाट प्रतिबद्ध रहौँ ।’
उनले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा न्यायमुखी न्याय प्रणाली निर्माणका लागि सबै पक्षलाई आ-आफ्नो स्थानबाट प्रतिबद्ध रहन आह्वान गरे ।
