काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा आकस्मिक समय माग गरी बोल्दै उनले आवास निर्माणमा देखिएका कानूनी तथा प्राविधिक जटिलता समाधानका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
साउन २२ गतेको बैठकमा सांसद गोपाल शर्माले उठाएको प्रश्न र सभामुखको रुलिङका सम्बन्धमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले लाभग्राही कायम गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए ।
हाल एक परिवारबाट एक जना मात्र लाभग्राही हुने र विपद् अगाडि नै अंशबण्डा भई अलग बसेको अवस्थामा मात्र छुट्टै लाभग्राही कायम हुने कानूनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउन विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन गरिएको र सो कार्यदलले संशोधनको काम गरिरहेको उनले सदनलाई जानकारी दिए।
भवन निर्माणका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्रीले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ बमोजिम अनुदान प्राप्त गर्न ‘राष्ट्रिय भवन संहिता’ अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार घर निर्माणमा सुधार गरिएमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको उनको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस कार्यमा संघीय गृह मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । उनका अनुसार लाभग्राही कायम गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण गर्ने र अनुदान रकम माग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका समन्वय, सहजीकरण र नियमनमा मात्र केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्रीले ती कार्यहरू निरन्तर रूपमा सम्पादन भइरहेको बताए।
