काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सार्वजनिक निकायलाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीसँग हालै भएको परामर्शका आधारमा कार्यालयले पत्राचार गर्दै मौजुदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
निर्देशन संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई पठाइएको छ।
सरकारी कार्यालयले आयोजना गर्ने बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने सामग्रीका साथै कोसेली, उपहार र सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, स्टेशनरी तथा छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका वस्तु, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरिद गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ खरिदमा समेत यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ।
सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिँदा सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
यस्तो खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दाकै चरणमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयहरूले मातहतका निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद तथा प्रयोग भए/नभएको विषयमा त्रैमासिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग बढाउन पहल गरेको हो।
