काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्थालाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्नुको सट्टा बालबालिका तथा अन्य लक्षित वर्गको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रानामगरले राज्यले गर्नुपर्ने कतिपय सामाजिक काम गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजले समेत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्ता संस्थासँग सहकार्य र नियमन दुवैलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
एनजीओ तथा आईएनजीओबाट हुने काममा पारदर्शिता र नियमित अनुगमन आवश्यक भए पनि राम्रो काम गरिरहेका संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने नीति उचित नहुने उनको भनाइ छ। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थामाथि मात्र दोष थोपर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताइन्।
रानामगरले विशेषगरी बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, आवास तथा आधारभूत आवश्यकताका विषयमा राज्यले स्पष्ट जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिइन्। बाल संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माणसँगै लक्षित बालबालिकाको खानपान, बसोबास र शिक्षामा सरकारले आवश्यक दायित्व वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एनजीओ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाले राज्यका कतिपय सामाजिक दायित्वमा सहयोग पुर्याइरहेको बताइन्। त्यसैले सरकार स्वयंले गर्न नसक्ने काम गरिरहेका संस्थालाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्नुको सट्टा नियमन, पारदर्शिता र सहकार्यको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
उनले समाज कल्याणसँग सम्बन्धित सरकारी स्रोत तथा सम्पत्तिको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा समेत प्रश्न उठाइन्। सरकारी स्रोतको सही परिचालन र उपलब्ध बजेटको परिणाममुखी उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
रानामगरले कर्णालीलगायत दुर्गम तथा सेवा पहुँच कमजोर रहेका क्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने बजेट तथा स्रोतको प्रभावकारिता नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताइन्। दुर्गम क्षेत्रमा जाने रकम वास्तविक लक्षित समुदायसम्म पुगे-नपुगेको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।
