परिचय
अनौपचारिक अर्थतन्त्र (इन्फर्मल इकोनोमी) भन्नाले राज्यको कानुनी नियमन, कर प्रणाली, श्रम कानुन तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने आर्थिक गतिविधिलाई जनाउँछ। यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा गैरकानुनी नहुन सक्छन्, तर अधिकांश व्यवसाय दर्ता नभएका, करको दायरामा नआएका वा कारोबारको वास्तविक अभिलेख नराख्ने प्रकृतिका हुन्छन्। नेपालमा साना खुद्रा व्यापार, फुटपाथ व्यवसाय, कृषि, निर्माण, घरेलु उद्योग, दैनिक ज्यालादारी, घरायसी सेवा तथा चोरी पैठारीबाट भित्रिएका वस्तुको बिक्री–वितरण अनौपचारिक अर्थतन्त्रका प्रमुख उदाहरण हुन्।
यस क्षेत्रले लाखौँ नागरिकलाई रोजगारी र आयआर्जनको अवसर प्रदान गरेको भए पनि यसको विस्तारले कर प्रशासन, सुशासन, श्रमिक सुरक्षा, निष्पक्ष बजार प्रतिस्पर्धा तथा समग्र आर्थिक विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। त्यसैले अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई क्रमशः औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु नेपालको आर्थिक सुधारको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ।
नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्था
नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान र प्रभाव उल्लेखनीय छ। विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझै ठूलो रहेको देखाएका छन्। उपलब्ध अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३८.६ प्रतिशत बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (एनएलएसएस २०२३/२४) मा आधारित विश्लेषणअनुसार देशको कुल रोजगारीमध्ये करिब ८१.८ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक प्रकृतिको रहेको देखिन्छ। यसले नेपालको ठूलो श्रमशक्ति अझै पनि सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार तथा औपचारिक आर्थिक संरचनाभन्दा बाहिर रहेको स्पष्ट गर्दछ।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र विशेषगरी व्यापारिक क्षेत्र, कृषि, निर्माण, यातायात, घरेलु उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। काठमाडौं, वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवालगायतका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा कपडा, चिनी, खाद्य वस्तु, मोबाइल फोन, टेलिभिजन, ल्यापटप तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको बिलबिहीन कारोबार र चोरी पैठारीबाट आएका वस्तुको बिक्री–वितरण अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका प्रमुख चुनौती हुन्।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुनुका कारण
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक कारणहरू रहेका छन्। औद्योगिकीकरणको सुस्त गति, पर्याप्त रोजगारीको अभाव, गरिबी, न्यून शिक्षा, सीमित सीप तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजीको कमीले धेरै नागरिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न बाध्य बनाएको छ।
त्यसैगरी, व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया जटिल हुनु, कर प्रणालीप्रति सकारात्मक धारणा नहुनु, कर प्रशासनको झन्झट, सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको कमी तथा छिटो नाफा कमाउने प्रवृत्तिले पनि कतिपय व्यवसायीलाई औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहन प्रेरित गरेको छ। नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग, कमजोर भन्सार निगरानी र बजार अनुगमनको कमीले चोरी पैठारी तथा बिलबिहीन कारोबारलाई थप बढावा दिएको छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रका प्रभाव
अनौपचारिक अर्थतन्त्रका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। यसले न्यून सीप र न्यून लगानी भएका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्छ, ग्रामीण तथा विपन्न समुदायको आयआर्जनमा सहयोग पुर्याउँछ र सङ्कटका समयमा जीविकोपार्जनको आधार बन्छ।
तर, यसको अत्यधिक विस्तारले सरकारको राजस्व क्षमता कमजोर बनाउँछ, कर तिर्ने व्यवसायीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पार्छ, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट वञ्चित गर्छ र गुणस्तरहीन वस्तुको बजार विस्तार गर्न सक्छ। चोरी पैठारीबाट आएका कपडा, चिनी, खाद्य वस्तु तथा इलेक्ट्रोनिक सामानको बिक्रीले स्वदेशी उद्योग र वैधानिक व्यापारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम-२०८३ को भूमिका
अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले कर प्रशासनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३ महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा रहेको छ।
यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तामा खरिद गर्दा वास्तविक बिल/बीजक लिने बानीको विकास गर्नु, कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनु र कर कानुनको परिपालना अभिवृद्धि गर्नु हो। जब उपभोक्ताले प्रत्येक खरिदमा बिल माग्छन्, तब व्यवसायीले वास्तविक कारोबार लुकाउन कठिन हुन्छ। यसबाट बिलबिहीन बिक्री, कर छली र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ।
वास्तविक बिल/बीजकले कारोबारको प्रमाण सिर्जना गर्ने भएकाले कर प्रशासनलाई अनुगमन र राजस्व सङ्कलनमा सहजता हुन्छ। साथै, उपभोक्ताले बिलका आधारमा पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाले बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
नगद कारोबार सीमासम्बन्धी व्यवस्था र यसको भूमिका
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख विशेषता ठूलो मात्रामा नगदमा हुने कारोबार र कारोबारको अभिलेख नहुनु हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नगद कारोबारलाई क्रमशः बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीति अवलम्बन गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा आर्थिक ऐन, २०८३ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१(२) मा संशोधन गरी एक पटकमा नगद भुक्तानी गर्न सकिने सीमालाई पहिलेको रु. ५०,००० बाट घटाई रु. २५,००० कायम गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार वार्षिक रु. २० लाखभन्दा बढी कारोबार भएका करदाताले एक पटकमा रु. २५,००० भन्दा बढी नगद भुक्तानी गरेमा त्यस्तो खर्च सामान्यतः करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी (डिडक्सन) को रूपमा दाबी गर्न पाइँदैन।
यस व्यवस्थाको उद्देश्य नगद कारोबार पूर्ण रूपमा रोक्नु नभई व्यवसायीलाई बैंकिङ तथा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो। बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारको अभिलेख रहने भएकाले कर छली, आय लुकाउने, बिलबिहीन कारोबार तथा नक्कली हिसाब प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउँछ।
विशेषगरी चोरी पैठारीबाट आएका कपडा, चिनी, खाद्य वस्तु तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको कारोबार प्रायः नगदमा हुने भएकाले नगद कारोबारको निगरानीले यस्ता अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। कारोबारको वित्तीय पदचिह्न (फाइनान्सियल ट्रेस) कायम हुने भएकाले राजस्व अनुसन्धान तथा कर प्रशासनलाई अनियमितता पहिचान गर्न सहज हुन्छ।
थप सुधारका उपाय
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम र नगद कारोबार सीमासम्बन्धी व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरणका लागि सकारात्मक आधार तयार गरे पनि यसको प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न थप नीतिगत, प्रशासनिक र व्यवहारगत सुधार आवश्यक हुन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको स्वरूप बहुआयामिक भएकाले केवल कर प्रशासनको प्रयासले मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। यसका लागि सीमा व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, व्यवसायको औपचारिकीकरण र नागरिकको व्यवहार परिवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
नेपालमा चोरी पैठारी अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको छ। विशेषगरी कपडा, चिनी, खाद्य वस्तु, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरू अवैध रूपमा भित्रिँदा राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै वैधानिक व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पर्छन्। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिसहितको निगरानी प्रणाली स्थापना, जोखिममा आधारित भन्सार जाँच प्रणाली, अन्तरनिकाय समन्वय तथा सूचना आदान-प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक बजारमा कानुनी र पारदर्शी व्यापारको वातावरण निर्माण हुन्छ।
त्यसैगरी, नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणको अर्को महत्त्वपूर्ण उपाय हो। बजारमा बिल/बीजक जारी भए–नभएको, वस्तुको स्रोत, गुणस्तर, मूल्य निर्धारण तथा कर अनुपालनको अवस्था नियमित रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्छ। अनुगमन केवल दण्डात्मक नभई व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने र कर प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने माध्यमका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
विद्युतीय बिल (ई-बिलिङ), डिजिटल भुक्तानी तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नु पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरणको प्रभावकारी माध्यम हो। डिजिटल कारोबारले प्रत्येक आर्थिक गतिविधिको अभिलेख राख्छ, जसबाट कारोबार लुकाउने सम्भावना कम हुन्छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, बैंकिङ प्रणाली तथा अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउँदा नगदमा आधारित अनौपचारिक कारोबार घट्दै जान्छ। साथै, डिजिटल अभिलेखका आधारमा कर प्रशासनलाई जोखिमयुक्त कारोबार पहिचान गर्न र लक्षित अनुगमन गर्न सहज हुन्छ।
साना तथा घरेलु व्यवसायहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल, छिटो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक छ। धेरै साना व्यवसायी प्रशासनिक झन्झट, करसम्बन्धी जटिलता र अतिरिक्त लागतका कारण दर्ता प्रक्रियाबाट टाढा रहने गरेका छन्। त्यसैले एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर प्राप्ति तथा अन्य अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ। साथै, साना व्यवसायलाई प्रारम्भिक चरणमा कर शिक्षा, प्राविधिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच तथा व्यवसाय विकास सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकेमा उनीहरू स्वेच्छिक रूपमा औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित हुन्छन्।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरणका लागि व्यवसायी मात्र नभई उपभोक्ताको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल/बीजक माग्ने, आधिकारिक स्रोतबाट वस्तु खरिद गर्ने र डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम-२०८३ जस्ता कार्यक्रमहरूले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रेरित गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यापक बनाउन आवश्यक छ।
कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ। जटिल कर प्रक्रिया, अस्पष्ट व्यवस्था र प्रशासनिक ढिलाइले व्यवसायीलाई औपचारिक प्रणालीबाट टाढा लैजान सक्छ। त्यसैले कर कानुनलाई सरल बनाउने, करदातालाई सहज सेवा दिने, अनलाइन कर सेवा विस्तार गर्ने तथा कर प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य आवश्यक छ। यसबाट करदातामा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्छ र स्वेच्छिक कर सहभागिता विस्तार हुन्छ।
अन्त्यमा, अवैध व्यापार, कर छली, नक्कली बिल प्रयोग तथा चोरी पैठारीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रभावकारी र निष्पक्ष कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ। तर, कारबाहीसँगै औपचारिक प्रणालीमा आउन चाहने व्यवसायीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समान रूपमा आवश्यक छ। दण्ड र प्रोत्साहनको सन्तुलित प्रयोगबाट मात्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक, पारदर्शी र व्यवस्थित आर्थिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले लाखौँ नागरिकको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्याए पनि यसको ठूलो आकारले राजस्व सङ्कलन, आर्थिक सुशासन, श्रमिक सुरक्षा र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा चुनौती सिर्जना गरेको छ। करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३, नगद कारोबार सीमासम्बन्धी व्यवस्था, डिजिटल भुक्तानी, विद्युतीय बिल प्रणाली र प्रभावकारी कर प्रशासनजस्ता उपायहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
सरकार, व्यवसायी, उपभोक्ता र नियामक निकायबीचको सहकार्यबाट मात्र पारदर्शी, समावेशी र दिगो आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।
