काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)मा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागी सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ ।
सोमवार बसेको बैठकले १५ दिनभित्र समितिमा सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।
सोमवार बसेको बैठकमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) को वर्तमान अवस्था, लगानी प्रवद्र्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानून तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्याबारे निजी क्षेत्रसँग लिखित सुझाव माग्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्री लगायतका संस्थालाई वान विन्डो पोलिसी, ब्युरोक्रेटिक झन्झट न्यूनीकरण, लगानी भित्र्याउने तथा लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजाने र पुनर्लगानी गर्ने सहज वातावरण निर्माणका विषयमा १५ दिनभित्र धारणा पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, लगानी बोर्डबाट पीपीपी अन्तर्गत सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका जलविद्युत् र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना तथा परियोजनाको वर्तमान अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बन्धी विवरण पनि १५ दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए । समस्या समाधानका लागि समितिले गर्नुपर्ने आवश्यक पहलका विषयसमेत विवरणमा समेट्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा कानूनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र बोर्डको भावी भूमिकाबारे पनि बोर्डसँग स्पष्ट सुझाव मागेको छ । बोर्डले लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कुन भूमिकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ ।
