११ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी संकटबारे मुख्यसचिव र सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्रीको आपतकालीन छलफल

उद्धार तीव्र बनाउन, घाइतेको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न र विस्थापितका राहत क्याम्प व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट सिर्जित राष्ट्रिय संकट, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका विषयमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आपतकालीन छलफल गरेका छन्।

बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटको विदुर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका हुन्।

बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन र विस्थापित परिवारसम्म तत्काल राहत सामग्री पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

राहत क्याम्प व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री शाहले विस्थापितका लागि निर्माण गरिएका राहत क्याम्प पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र सफा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले क्याम्पमा बस्ने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता (प्राइभेसी) सुनिश्चित गर्न तथा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई उचित सम्मान, सुरक्षा र विशेष प्राथमिकताका साथ राख्ने व्यवस्था मिलाउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

सडक, विद्युत् र सञ्चार शीघ्र सञ्चालन गर्न निर्देशन
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् तथा सञ्चार संरचना यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सेवा पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आपसी समन्वयमा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

0 Comments