१. विषय प्रवेश
नेपाल भौगोलिक, भौगर्भिक, जलवायु तथा सामाजिक–आर्थिक दृष्टिले बहुआयामिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको नेपालको भौगोलिक विविधता जति सुन्दर र सम्भावनायुक्त छ, त्यति नै विपद्को दृष्टिले संवेदनशील पनि छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, चट्याङ, डढेलो, हावाहुरी, महामारी, शीतलहर, तातो हावाको लहर तथा मानव सिर्जित दुर्घटनाजस्ता विपद् नेपालका लागि नियमित चुनौती बनेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तन, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा, हिमताल तथा हिमनदीमा आएको परिवर्तन, नदी कटान र पहाडी भूभागमा बढ्दो भू–क्षयले जोखिमलाई अझ जटिल बनाउँदै लगेको छ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनलाई विगतमा मुख्यतः उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको विषयका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। तर आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको अवधारणाले विपद् भएपछि गरिने प्रतिकार्यभन्दा पहिले नै जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, समुदायको क्षमता विकास र उत्थानशील विकासलाई बढी महत्त्व दिन्छ। यही कारण विपद् व्यवस्थापन आज केवल गृह प्रशासन वा सुरक्षा निकायको विषय नभई विकास, शासन, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको साझा शासन प्रणालीको विषय बनेको छ।

नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची–९ मा तीनै तहको साझा अधिकारअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन समेटिएको छ। संविधानको धारा ५१ ले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई राज्यको नीतिगत दायित्वका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ लगायतका कानुनी संरचना निर्माण भएका छन्। ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र, कोष, खोज तथा उद्धार, राहत, सूचना प्रणाली, पूर्वसूचना तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

तर कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विपद् आउँदा नागरिकले सबैभन्दा पहिले खोज्ने सरकार उसकै घरदैलोमा रहेको स्थानीय सरकार हो। प्रदेश सरकार स्थानीय तहभन्दा माथिल्लो तहमा रहेर स्रोत, समन्वय, प्राविधिक क्षमता र अन्तरजिल्ला प्रतिकार्यमा जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका परस्पर प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक हुनुपर्छ।

आजको नेपालको विपद् परिदृश्यले यही आवश्यकतालाई झन् तीव्र रूपमा उजागर गरेको छ।

२. समसामयिक नेपालको विपद् परिदृश्य
नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना तथा सार्वजनिक संरचना प्रभावित गर्छ भने तराई र नदी तटीय क्षेत्रमा बाढी र डुबानले ठूलो जनधनको क्षति गराउँछ। पछिल्ला वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा हिमताल, हिमपहिरो तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिम पनि थप गम्भीर बनेका छन्।

यही जोखिमको चरम उदाहरणका रूपमा १० भदौ २०८३ मा रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढी तथा हिमपहिरोको घटनालाई लिन सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो/हिमनदीसम्बन्धी घटनापछि ठूलो परिमाणमा पानी, हिउँ, ढुंगा, माटो र भग्नावशेष नदी प्रणालीमा बग्दा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रदेखि त्रिशूली नदीको तल्लो भागसम्म व्यापक क्षति भएको छ। गाउँ, सडक, पुल, सीमा पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य संरचना प्रभावित भएका छन्। उद्धार कार्य अत्यन्त कठिन भौगोलिक परिस्थितिमा सञ्चालन गर्नुपरेको छ।

घटनाको मानवीय क्षतिको विवरणसमेत उद्धार, शव पहिचान र बेपत्ताको खोजीसँगै लगातार परिवर्तन भइरहेको छ। सयौँ मानिसको मृत्यु तथा ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएका छन्। हजारौँ मानिसको उद्धार गरिएको र ९० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष के हो भने विपद् एकपटकको घटनामा सीमित छैन। पहिरो वा हिमपहिरोले नदी थुनेर बनाएको अस्थायी ताल फुट्न सक्ने जोखिम, नदीको बहावमा अचानक परिवर्तन र थप बाढीको सम्भावनाले बहुविपद् तथा क्रमिक विपद् (क्यास्केडिङ डिजास्टर) को चुनौती सिर्जना गरेको छ। उद्धार कार्यसमेत सम्भावित दोस्रो बाढीको जोखिमका कारण केही समय रोक्नुपरेको अवस्था छ।

यसले विपद् व्यवस्थापनको पुरानो धारणा “विपद् भयो, उद्धार गरौँ” लाई पर्याप्त नरहेको प्रमाणित गर्दछ। अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले सम्भावित दोस्रो तथा तेस्रो जोखिमको समेत पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

रसुवा घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ। विपद्को समयमा राष्ट्रिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान र स्पष्ट कमान्ड संरचना आवश्यक हुन्छ। सडक र पुल भत्किएपछि प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रबाट राहत पुर्‍याउन कठिन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारसँग उपलब्ध साधन, स्थानीय स्वयंसेवक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय भूगोलको ज्ञान जीवनरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न पुग्छ।

यस अर्थमा अहिलेको विपद्ले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई केवल प्रशासनिक विषय नभई नागरिकको जीवन र राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय बनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनको बदलिँदो अवधारणा
विपद् व्यवस्थापनलाई सामान्यतः चारवटा प्रमुख चरणमा बुझ्न सकिन्छ—जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ/पुनर्निर्माण।

जोखिम न्यूनीकरण भन्नाले विपद् हुनुअघि नै सम्भावित क्षति घटाउने काम हो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती नियन्त्रण, सुरक्षित सडक निर्माण, नदी किनार व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण, भवन संहिता कार्यान्वयन, वन तथा जलाधार संरक्षण, सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण आदि यसअन्तर्गत पर्छन्।

पूर्वतयारीमा पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्रीको भण्डारण, आपत्कालीन कार्ययोजना, उद्धार टोलीको तालिम, सुरक्षित स्थानको पहिचान, अभ्यास तथा समुदायको क्षमता विकास पर्छ।

प्रतिकार्यमा घटना भएपछि खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानान्तरण, राहत वितरण, सञ्चार तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन पर्छ।

त्यस्तै, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणमा क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण, जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग र भविष्यमा उही जोखिम नदोहोरिने गरी सुरक्षित तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण पर्छ।

यसैलाई ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् विपद्पछि पहिलेभन्दा सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने अवधारणाले जोड दिन्छ। स्थानीय सरकारसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन र विश्लेषणले पनि सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सिँचाइ तथा आवास निर्माण गर्दा विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तनलाई विकास योजनामै समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

३. प्रदेश सरकारको भूमिका
नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण तह हो। प्रदेशले स्थानीय तहलाई विस्थापित गर्ने होइन, स्थानीय तहको क्षमता बढाउने, अन्तरस्थानीय तह तथा अन्तरजिल्ला समन्वय गर्ने र स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिरका विपद्मा प्रभावकारी प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

प्रदेशस्तरीय नीति, कानुन र योजना
प्रदेश सरकारले आफ्नो भौगोलिक तथा जोखिमको विशिष्टताका आधारमा विपद् व्यवस्थापन नीति, कानुन, रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि हिमाली प्रदेशमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमस्खलन तथा भूकम्पलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन सक्छ। पहाडी प्रदेशमा पहिरो, बाढी र सडक अवरोध महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भने तराईका प्रदेशमा नदी बाढी, डुबान, शीतलहर, आगलागी तथा गर्मीको जोखिम बढी हुन सक्छ।

एउटै राष्ट्रिय नीतिलाई यथावत् लागू गर्नुको सट्टा प्रदेशले आफ्नै जोखिम प्रोफाइल तयार गर्नुपर्छ। प्रदेशस्तरमा जोखिमयुक्त जिल्लाको पहिचान, तथ्यांक संकलन, क्विक रेस्पोन्स टिम तथा खोज–उद्धारसम्बन्धी तयारीको आवश्यकता देखाएको छ। तर सामग्री, जनशक्ति र संस्थागत क्षमताको अभावले पूर्वतयारीलाई कमजोर बनाउने समस्या पनि देखिएको छ।

स्थानीय तहबीच समन्वय
एउटा विपद् प्रायः एउटै स्थानीय तहमा सीमित हुँदैन। एउटा नदी धेरै स्थानीय तह हुँदै बग्छ। एउटा पहिरोले सडक अवरुद्ध गर्दा धेरै जिल्लाको यातायात प्रभावित हुन सक्छ। जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग, प्रसारण लाइन वा नदी प्रणालीमा आएको विपद्को प्रभाव प्रदेशभर पर्न सक्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि कुनै नदीमा बाढीको जोखिम बढेको अवस्थामा माथिल्लो स्थानीय तहले संकलन गरेको सूचना तल्लो स्थानीय तहमा तत्काल पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एउटा जिल्लाको उद्धार सामग्री अर्को जिल्लामा तत्काल पठाउन सकिने प्रदेशस्तरीय भण्डारण प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

प्रदेशस्तरीय खोज तथा उद्धार क्षमता
स्थानीय तहमा प्रारम्भिक उद्धारको क्षमता हुनु आवश्यक छ, तर ठूलो विपद्मा स्थानीय तहको क्षमता पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले दक्ष जनशक्ति, डुंगा, लाइफ ज्याकेट, डोरी, कटिङ उपकरण, ड्रोन, एम्बुलेन्स, मेडिकल टिम तथा अन्य आवश्यक सामग्रीसहितको प्रदेशस्तरीय उद्धार क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यसबाट प्रदेश सरकारले केवल बजेट विनियोजन गरेर पुग्दैन। खरिद गरिएका सामग्री प्रयोगयोग्य अवस्थामा कहाँ छन्, कसले परिचालन गर्छ, कति समयमा घटनास्थल पुग्छ र कसरी पुनःपूर्ति हुन्छ भन्ने स्पष्ट प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

पूर्वसूचना प्रणालीको विकास
पूर्वसूचना विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये एक हो। तर सूचना उत्पादन गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। सूचना जोखिममा रहेको व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्छ र उसले त्यसअनुसार सुरक्षित व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। प्रदेशले मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले वडा, टोल, विद्यालय, सामुदायिक संस्था तथा स्वयंसेवकमार्फत उक्त सूचना नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। डिजिटल नक्सांकन, जीआईएस, मोबाइल सन्देश, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय रेडियो, साइरन र स्वयंसेवकको संयोजनबाट यस्तो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग
धेरै स्थानीय तहसँग दक्ष भूगर्भविद्, जलविज्ञ, इन्जिनियर, जीआईएस विशेषज्ञ, आपत्कालीन स्वास्थ्यकर्मी तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञको अभाव छ। प्रदेश सरकारले साझा प्राविधिक जनशक्ति तथा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको विपद् कोष कमजोर भएमा प्रदेशले आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। प्रदेशले स्रोतको मालिक मात्र नभई क्षमता विकासको साझेदार बन्न आवश्यक छ।

स्वास्थ्य तथा मानवीय सहायता समन्वय
ठूलो विपद्मा स्वास्थ्य प्रणालीमा एकैपटक ठूलो दबाब पर्छ। घाइतेको उपचार, औषधि, खानेपानी, सरसफाइ, शव व्यवस्थापन, संक्रामक रोगको रोकथाम तथा मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, एम्बुलेन्स, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई एकीकृत आपत्कालीन प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।

पुनर्निर्माण र उत्थानशील विकास
प्रदेश सरकारको भूमिका उद्धार र राहतमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जोखिम पुनः नदोहोरिने गरी निर्माण गर्नुपर्छ। पहिले जस्तै बनाउने होइन, पहिलेभन्दा सुरक्षित बनाउने सिद्धान्त प्रदेशको पुनर्निर्माण नीतिको आधार बन्नुपर्छ।

४. स्थानीय तहको भूमिका
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा प्रत्यक्ष र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा रहेको सरकार हो। विपद् हुँदा नागरिकले संघीय सरकारको कार्यालय खोज्दैन, सबैभन्दा पहिले वडा, नगरपालिका वा गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था वा स्थानीय स्वयंसेवकसँग सम्पर्क गर्छ। यसैले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिको सरकार मान्नुपर्छ।

स्थानीय जोखिम पहिचान
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ। कुन बस्ती पहिरोको जोखिममा छ? कुन घर नदीको कटान क्षेत्रमा छ? कुन विद्यालय डुबानमा पर्न सक्छ? कुन बाटो अवरुद्ध हुँदा गाउँ सम्पर्कविहीन हुन्छ? कहाँ सुरक्षित आश्रयस्थल छ? कहाँ हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सक्छ? कुन परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका वा अन्य विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्ति छन्? यी प्रश्नको उत्तर स्थानीय तहसँग तथ्यांकसहित हुनुपर्छ। स्थानीय तहले वडा तहसम्म जोखिमको डिजिटल अभिलेख राख्न सके विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत निकै प्रभावकारी हुन्छ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। समितिले नियमित बैठक, जोखिम समीक्षा, पूर्वतयारी अभ्यास तथा स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, नेपाल स्काउट, विद्यालय, सामुदायिक संस्था, महिला समूह, युवा क्लब, निजी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यमलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।

आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र
स्थानीय तहमा इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनु आवश्यक छ। यसले घटना भएको स्थान, प्रभावित जनसंख्या, उद्धार आवश्यक पर्ने व्यक्ति, उपलब्ध साधन, राहत सामग्री तथा सुरक्षा अवस्थासम्बन्धी सूचना एकीकृत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, गोदाम, स्वयंसेवक समूह र विपद् कोषको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको छ।

स्थानीय विपद् कोष
विपद् भएको केही घण्टाभित्र राहत चाहिन्छ। त्यसका लागि माथिल्लो सरकारको बजेट कुर्नु व्यावहारिक हुँदैन। स्थानीय तहसँग पर्याप्त विपद् कोष हुनुपर्छ। उक्त कोषबाट तत्काल खानेकुरा, पानी, औषधि, त्रिपाल, कम्बल, उद्धार सामग्री, शव व्यवस्थापन तथा अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर विपद् कोष खर्च गर्दा पारदर्शिता, आवश्यकता र प्राथमिकताको स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ।

स्थानीय स्वयंसेवकको परिचालन
विपद्को पहिलो घण्टामा बाहिरबाट आउने उद्धार टोलीभन्दा स्थानीय समुदाय नै घटनास्थलमा नजिक हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक वडा तथा समुदायमा प्रशिक्षित स्वयंसेवक समूह विकास गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई प्राथमिक उपचार, खोज तथा उद्धार, आगलागी नियन्त्रण, सुरक्षित स्थानान्तरण, पूर्वसूचना, रेडियो सञ्चार तथा मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोगसम्बन्धी तालिम दिन सकिन्छ।

विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउने
विद्यालय विपद् व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। विद्यालय भवन सुरक्षित हुनुका साथै विद्यार्थीलाई विपद् सचेतना, भूकम्प अभ्यास, आगलागी अभ्यास, प्राथमिक उपचार तथा आपत्कालीन व्यवहारसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्छ। ठूलो विपद्मा विद्यालय अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा समेत प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा भूकम्प, बाढी तथा पहिरोको जोखिम विचार गर्नुपर्छ।

भवन निर्माण तथा भू–उपयोग नियमन
स्थानीय तहसँग रहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर प्रायः उपेक्षित भूमिका भू–उपयोग तथा भवन नियमन हो। नदीको बगर, पहिरोको सक्रिय क्षेत्र, जोखिमयुक्त भिरालो भूभाग वा डुबान क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार हुन दिनु विपद्को जोखिम बढाउनु हो। स्थानीय सरकारले भवन निर्माण अनुमति दिँदा प्राविधिक मापदण्ड, भूगर्भीय अवस्था, जलनिकास, सडक पहुँच र आपत्कालीन उद्धारको सम्भावनालाई अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा राम्रो उपाय विपद् भएपछि उद्धार गर्नु होइन, नयाँ जोखिम सिर्जना हुन नदिनु हो।

स्थानीय तह र समुदायबीचको सम्बन्ध
विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। समुदाय विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा हुनुपर्छ। नेपालमा भूकम्प, बाढी तथा पहिरोका समयमा स्थानीय नागरिकले आफ्नै साधन र स्रोतबाट उद्धार गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। स्थानीय नागरिकलाई आफ्नो भूगोल, बाटो, नदी, जोखिमयुक्त बस्ती र सम्भावित सुरक्षित स्थानको ज्ञान हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले समुदायलाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई सहभागी र साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनका लागि निम्न उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन्:

• प्रत्येक टोलमा जोखिम पहिचान।
• स्वयंसेवक समूह गठन।
• स्थानीय उद्धार सामग्रीको भण्डारण।
• स्थानीय भाषामा पूर्वसूचना।
• नियमित विपद् अभ्यास।
• महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको विशेष योजना।
• स्थानीय रेडियो तथा सञ्चार सञ्जालको उपयोग।
• विद्यालय र युवा समूहलाई विपद् अभियानमा जोड्ने।
• स्थानीय ज्ञान र परम्परागत जोखिम व्यवस्थापन विधिको प्रयोग।

५. प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय : सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको एउटा प्रमुख चुनौती भूमिका स्पष्ट भए पनि कार्यसम्पादनमा समन्वय कमजोर हुनु हो। कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका छुट्याएको छ। तर व्यवहारमा एउटै घटनामा धेरै निकाय परिचालित हुँदा कसले नेतृत्व गर्ने, कसले सूचना संकलन गर्ने, कसले राहत वितरण गर्ने, कसले उद्धार टोली पठाउने र कसले पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिन सक्छ। यसका लागि एकीकृत कमान्ड र समन्वय प्रणाली आवश्यक छ। स्थानीय तहले घटनाको प्राथमिक सूचना र प्रारम्भिक प्रतिकार्य गर्नुपर्छ। प्रदेशले स्थानीय तहको क्षमता अभाव भएको अवस्थामा थप स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ। संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिरको ठूलो विपद्मा राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।

अर्थात्, संरचना यस्तो हुनुपर्छ : समुदाय → वडा → स्थानीय तह → प्रदेश → संघ। तर सूचना भने दुवैतर्फ प्रवाहित हुनुपर्छ : पूर्वसूचना माथिबाट तल, घटनाको वास्तविक सूचना तलबाट माथि। तीनै तहका सरकारबीच नीति निर्माण मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारमै समन्वय आवश्यक रहेको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग
अबको विपद् व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ। जीआईएसमार्फत जोखिम नक्सा तयार गर्न सकिन्छ। ड्रोनबाट पहिरो वा बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्काल तस्बिर लिन सकिन्छ। मोबाइल एपबाट नागरिकले जोखिम सूचना दिन सक्छन्। एसएमएस र सेल ब्रोडकास्ट प्रणालीबाट लाखौँ मानिसलाई एकैपटक चेतावनी दिन सकिन्छ। स्थानीय तहले डिजिटल ‘रिस्क रजिस्टर’ बनाउन सक्छ। यसमा जोखिमयुक्त घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना, वृद्ध तथा अपांगता भएका नागरिक, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा उद्धार उपकरणको विवरण राख्न सकिन्छ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ—पूर्वसूचना जारी गर्नु र पूर्वचेतावनी प्रभावकारी बनाउनु फरक कुरा हुन्। यदि मौसम विभागले भारी वर्षाको चेतावनी दियो तर नदी किनारको परिवारलाई सूचना पुगेन भने पूर्वसूचना प्रणाली सफल भएको मानिँदैन। सूचना पुगे पनि नागरिकले कहाँ जाने भन्ने थाहा पाएन भने पनि प्रणाली अपूर्ण हुन्छ। त्यसैले प्रदेशले सूचना उत्पादन तथा प्रसारणमा सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले अन्तिम माइलसम्म सूचना पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। डिजिटल नक्सांकन, मोबाइल सूचना प्रणाली, जीआईएस, सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय स्वयंसेवकको प्रयोगले स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउन सक्ने विषय समसामयिक विश्लेषणमा पनि उल्लेख गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तन र प्रदेश–स्थानीय तहको नयाँ जिम्मेवारी
जलवायु परिवर्तनले विपद्को प्रकृति बदलिरहेको छ। वर्षा कम वा बढी हुनु मात्र समस्या होइन, वर्षा कहिले, कति र कति छोटो समयमा हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमनदी तथा हिमतालको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ। पहाडी क्षेत्रमा अतिवृष्टिले पहिरोको जोखिम बढाउन सक्छ। तराईमा नदी बाढी, डुबान तथा गर्मीको जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय विकास योजना बनाउँदा क्लाइमेट रिस्क स्क्रिनिङ आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय जलवायु जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले त्यसलाई स्थानीय विकास योजनामा समावेश गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नयाँ सडक बनाउँदा ‘सडक पुग्यो कि पुगेन?’ मात्र होइन, ‘सडकले पहिरोको जोखिम कति बढायो?’ भन्ने प्रश्न सोधिनुपर्छ। नयाँ पुल बनाउँदा ‘पुल बनेको छ कि छैन?’ मात्र होइन, ‘५० वर्षमा आउन सक्ने ठूलो बाढीलाई यसले थेग्न सक्छ कि सक्दैन?’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। यही सोचले मात्र विकासलाई उत्थानशील विकासमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

६. राहत वितरणमा देखिएका समस्या र सुधारको आवश्यकता
नेपालमा विपद्पछि राहत वितरणमा राजनीतिक पहुँच, दोहोरो वितरण, वास्तविक पीडित छुट्ने, अपुग सामग्री, राहतमा असमानता र तथ्यांकको अभावजस्ता समस्या देखिने गरेका छन्। स्थानीय तहले राहत वितरणका लागि पहिले नै स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। एक परिवारले एकभन्दा बढी निकायबाट दोहोरो राहत पाउने र अर्को परिवारले केही नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न एकीकृत लाभग्राही विवरण आवश्यक छ। प्रदेशले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गर्न सक्छ। राहतमा खाद्यान्न मात्र होइन, सुरक्षित पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, महिला तथा बालबालिकाका लागि आवश्यक सामग्री, मनोसामाजिक सहयोग तथा जीविकोपार्जनको आवश्यकता पनि समावेश हुनुपर्छ।

विपद् र सामाजिक समावेशिता
विपद्को असर सबै नागरिकमा समान हुँदैन। गरिब परिवार, नदी किनारका बस्ती, पहाडी दुर्गम क्षेत्र, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय बढी जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् योजना बनाउँदा सबैका लागि समान योजना होइन, आवश्यकताअनुसार फरक सहयोगको अवधारणा अपनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामान्य सूचना पर्याप्त नहुन सक्छ। दृष्टिविहीन नागरिकका लागि श्रव्य सूचना, श्रवण समस्या भएका नागरिकका लागि दृश्य सूचना र हिँडडुलमा कठिनाइ हुने व्यक्तिका लागि विशेष उद्धार योजना आवश्यक हुन सक्छ। महिला तथा बालबालिकाका लागि अस्थायी आश्रयस्थल सुरक्षित र लैंगिकमैत्री हुनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनमा बजेटको पुनर्संरचना
विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट राख्नु सकारात्मक हो। तर बजेटको ठूलो हिस्सा विपद् भएपछि राहतमा खर्च गर्नेभन्दा जोखिम घटाउने पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। एक रुपैयाँ पूर्वतयारीमा खर्च गर्दा धेरै रुपैयाँ बराबरको क्षति बचाउन सकिन्छ भन्ने विपद् व्यवस्थापनको मूल मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा निम्न शीर्षकमा प्राथमिकता दिन सक्छन्:

• जोखिम नक्सांकन।
• पूर्वसूचना प्रणाली।
• सुरक्षित विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था।
• नदी तथा पहिरो जोखिम न्यूनीकरण।
• स्थानीय उद्धार सामग्री।
• स्वयंसेवक तालिम।
• आपत्कालीन सञ्चार।
• सुरक्षित आश्रयस्थल।
• जलवायु अनुकूलन।
• विपद् बीमा।
• जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण।
• पुनर्निर्माणमा सुरक्षित प्रविधि।

विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका
राज्यको क्षमता सीमित हुन्छ। निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा सामुदायिक संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर विपद्को समयमा धेरै संस्था अलग–अलग रूपमा काम गर्दा स्रोतको दोहोरो प्रयोग वा असमान वितरण हुन सक्छ। त्यसैले प्रदेश तथा स्थानीय तहले ‘वन डोर कोअर्डिनेसन’ वा एकीकृत समन्वय प्रणाली अपनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग एम्बुलेन्स, हेलिकोप्टर, निर्माण उपकरण, खाद्यान्न, दूरसञ्चार, गोदाम, यातायात तथा अन्य साधनको पूर्वसम्झौता गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि ठूलो पहिरोले सडक बन्द गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका एक्स्काभेटर तथा डोजर तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था पहिल्यै भए उद्धार समय घटाउन सकिन्छ।

विपद् व्यवस्थापनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका
विपद्को समयमा गलत सूचना पनि अर्को विपद् बन्न सक्छ। यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आधिकारिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सूचना ढिलो आउँदा अफवाह फैलिन्छ, गलत सूचना आउँदा नागरिक गलत निर्णय लिन सक्छन्। सञ्चारमाध्यमले पनि अपुष्ट सूचना प्रसारण नगरी आधिकारिक स्रोतबाट तथ्य पुष्टि गर्नुपर्छ। स्थानीय रेडियो विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वसूचना र राहतसम्बन्धी जानकारी पुर्‍याउने प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ।

७. रसुवा–भोटेकोशी घटनाबाट प्रदेश र स्थानीय तहले सिक्नुपर्ने पाठ
हालैको रसुवा–भोटेकोशी घटनाले नेपाललाई केही गम्भीर पाठ दिएको छ। पहिलो, विपद् अब केवल स्थानीय प्रकृतिको नहुन सक्छ। हिमाली क्षेत्रमा भएको एउटा घटना नदीमार्फत सयौँ किलोमिटर तलसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। दोस्रो, एउटा विपद्ले अर्को विपद् निम्त्याउन सक्छ। पहिरोले नदी थुन्न सक्छ, नदी थुनिएर ताल बन्न सक्छ र ताल फुटेर पुनः बाढी आउन सक्छ। तेस्रो, सडक र पुल नै क्षतिग्रस्त भएपछि राहत पुर्‍याउने परम्परागत प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले हवाई उद्धार, वैकल्पिक मार्ग, स्थानीय भण्डारण र पूर्वस्थितिमा राखिएका सामग्री आवश्यक हुन्छन्। चौथो, अन्तरदेशीय विपद्को जोखिमलाई प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। पाँचौँ, विपद् व्यवस्थापनमा केवल सुरक्षाकर्मीको भर पर्नु हुँदैन। स्थानीय स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक, सञ्चारकर्मी र समुदाय पनि पूर्वतयारीको अंग हुनुपर्छ। छैटौँ, विपद् व्यवस्थापनका लागि तथ्यांक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घटना भएको केही मिनेटमै ‘कहाँ कति मानिस छन्, कति जोखिममा छन्, कहाँ बाटो खुलेको छ, कहाँ उद्धार आवश्यक छ?’ भन्ने सूचना उपलब्ध हुनुपर्छ।

८. वर्तमान प्रणालीका प्रमुख कमजोरी
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचना बने पनि व्यवहारमा केही प्रमुख कमजोरी छन्।

पूर्वतयारीभन्दा प्रतिकार्यमा बढी जोड : अझै पनि ठूलो मात्रामा सरकारी ध्यान विपद् भएपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन्छ। जोखिम घटाउने काम राजनीतिक रूपमा कम देखिने भएकाले प्राथमिकता कम पाउने गरेको देखिन्छ।

स्रोत र साधनको असमान वितरण : केही स्थानीय तहसँग पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति छन् भने दुर्गम स्थानीय तहसँग आधारभूत उद्धार सामग्रीसमेत पर्याप्त छैन।

दक्ष जनशक्तिको अभाव : विपद् व्यवस्थापनलाई नियमित जिम्मेवारीका रूपमा लिने दक्ष कर्मचारी धेरै स्थानीय तहमा छैनन्।

तीन तहबीच सूचना प्रवाह कमजोर : प्रदेशले तयार गरेको जोखिम विवरण स्थानीय प्रशासनलाई थाहा नहुन सक्ने उदाहरणसमेत सार्वजनिक भएका छन्। सु प्रदेशले उच्च जोखिमको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पर्याप्त जानकारी नभएको अवस्थासमेत छ।

विपद् कोषको सीमितता : ठूलो विपद्का लागि स्थानीय कोष पर्याप्त हुँदैन। तर तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय तहसँग पर्याप्त तर पारदर्शी आकस्मिक स्रोत हुनुपर्छ।

पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमको बेवास्ता : विकासको नाममा निर्माण भएका सडकले पहिरो बढाउने, नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने वा जलनिकास अवरुद्ध गर्ने अवस्था आउन सक्छ।

९. सुधारका लागि प्रस्तावित कार्यदिशा
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले निम्न सुधार तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।

पहिलो, प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना हुनुपर्छ। दोस्रो, प्रत्येक वडाको जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ। तेस्रो, प्रदेशस्तरमा विशेषज्ञसहितको र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम विकास गर्नुपर्छ। चौथो, स्थानीय तहमा न्यूनतम उद्धार सामग्रीको ‘मिनिमम प्रिपेयर्डनेस प्याकेज’ अनिवार्य गर्नुपर्छ। पाँचौँ, पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि नागरिकलाई कहाँ र कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट एसओपी तयार गर्नुपर्छ। छैटौँ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच डिजिटल विपद् सूचना प्रणाली जोड्नुपर्छ। सातौँ, विपद् व्यवस्थापनलाई वार्षिक बजेटको नियमित प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

आठौँ, विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक भवनलाई सुरक्षित पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। नवौँ, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण र सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दसौँ, स्थानीय स्वयंसेवकलाई नियमित अभ्यास र तालिम दिनुपर्छ। एघारौँ, विपद् कोषको खर्चलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। बाह्रौँ, प्रदेशले स्थानीय तहको क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। तेह्रौँ, विपद् व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलन, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ। चौधौँ, विपद् जोखिमलाई हरेक विकास आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषणमा समावेश गर्नुपर्छ। पन्ध्रौँ, विपद् भएपछि पुनर्निर्माण गर्दा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ सिद्धान्त अनिवार्य गर्नुपर्छ।

१०. निष्कर्ष
विपद् नेपालका लागि नयाँ विषय होइन, तर विपद्को प्रकृति, तीव्रता र प्रभाव भने बदलिँदै गएको छ। भूकम्प, बाढी र पहिरोको परम्परागत जोखिमसँगै जलवायु परिवर्तन, हिमपहिरो, हिमताल, आकस्मिक अतिवृष्टि र बहुविपद्को जोखिम थपिएको छ। रसुवा–भोटेकोशी विपद्ले यसको गम्भीर संकेत दिएको छ। यस अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई केवल राहत र उद्धारको विषय बनाइरहनु ठूलो कमजोरी हुनेछ। विपद् व्यवस्थापन भनेको वास्तवमा जोखिम व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन र सुशासन व्यवस्थापन हो।

प्रदेश सरकारको भूमिका स्थानीय तहभन्दा माथि रहेर आदेश दिने मात्र होइन। स्थानीय तहलाई स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र समन्वय उपलब्ध गराउने हो। प्रदेशले अन्तरजिल्ला तथा अन्तरस्थानीय तहको समन्वय, पूर्वसूचना, प्राविधिक क्षमता, उद्धार टोली, स्वास्थ्य सेवा र पुनर्निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ।

स्थानीय तहको भूमिका भने अझै प्रत्यक्ष छ। स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले विपद्को पहिलो सूचना, पहिलो प्रतिकार्य, पहिलो उद्धार, पहिलो राहत र पहिलो पुनर्स्थापनाको केन्द्र बन्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तह सक्षम, स्रोतसम्पन्न, प्रविधिमैत्री र समुदायसँग जोडिएको हुनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अन्ततः कानुनको संख्या, बैठकको संख्या वा बजेटको आकारले मात्र निर्धारण गर्दैन। विपद् आउनुअघि कति जोखिम घटाइयो, सूचना कति छिटो पुग्यो, उद्धार कति छिटो भयो, राहत कति न्यायपूर्ण भयो र विपद्पछि समाज कति सुरक्षित र उत्थानशील बन्यो भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्छ। त्यसैले अब नेपालको विपद् व्यवस्थापनको मूल मन्त्र हुनुपर्छ—‘विपद् भएपछि उद्धार होइन, विपद् आउनुअघि तयारी; राहत मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण; सरकार मात्र होइन, समुदायसहितको साझेदारी; र पुनर्निर्माण मात्र होइन, अझ सुरक्षित भविष्यको निर्माण।’

संघीय नेपालको सफल विपद् व्यवस्थापनको आधार पनि यही हो-प्रदेशले समन्वय र क्षमता बढाउने, स्थानीय तहले नेतृत्व र समुदाय परिचालन गर्ने तथा संघले नीति, स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रियस्तरको क्षमता सुनिश्चित गर्ने। तीनै तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, साझा सूचना प्रणाली, पर्याप्त स्रोत, दक्ष जनशक्ति र समुदायको सक्रिय सहभागिता स्थापित गर्न सके नेपालले विपद् रोक्न नसके पनि विपद्बाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ।

रसुवा–भोटेकोशी घटनाले हामीलाई यही कठोर तर महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ-विपद् अचानक आउन सक्छ, तर विपद्को क्षति भने अचानक निर्धारण हुँदैन, त्यो हाम्रो पूर्वतयारी, योजना, शासन, पूर्वाधार र सामुदायिक क्षमताले निर्धारण गर्छ। अतः प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनलाई आपत्कालीन काम नभई नियमित शासन प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने समय यही हो।
(लेखक कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत छन्।)