१४ भाद्र २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी प्रभावित पालिका प्रमुखसँग रवि लामिछानेको संवाद, सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुखसँग टेलिफोन संवाद गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका समस्या समाधान गर्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने बताएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बाढी-पहिरोबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्।

रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा गरिएको संवादमा लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षति, उद्धार तथा राहतको अवस्था र तत्काल आवश्यक सहयोगबारे जानकारी लिएका हुन्।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन, शव व्यवस्थापन, विद्युत् आपूर्ति, सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार, अस्थायी आवास तथा सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित समस्या राखेका थिए।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले क्षतिग्रस्त सडक तत्काल पुन:स्थापना गरी जिल्लालाई मूल सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले शव व्यवस्थापन सुरु गर्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन र वैकल्पिक विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि थप उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। उनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न सीमित परिमाणमै भए पनि जेनेरेटर उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले अवरुद्ध सडक खोल्नुका साथै खाना पकाउने ग्यासको अभाव समाधान गर्न तत्काल एक हजार सिलिन्डर आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्युत् प्राधिकरणले खम्बा गाड्ने र तार विस्तार गर्ने काम सुरु गर्नुपर्ने मागसमेत राखे।

देवकोटाले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासो पनि गरेका छन्।

उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले शव व्यवस्थापनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा गम्भीर विषयका रूपमा उठाए। उद्धारमा ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित हुँदा नियमित सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावित भएको भन्दै उनले थप जनशक्ति परिचालन गर्न माग गरे।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले वैकल्पिक सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी आवास व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले विपद् प्रतिकार्यका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको जानकारीसमेत गराएका छन्।

धादिङको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्षले विस्थापित परिवारको अस्थायी आवासका लागि तत्काल कम्तीमा एक सयवटा टेन्ट आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न वैकल्पिक आवासको प्रबन्ध शीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

स्थानीय तहका प्रमुखले उठाएका समस्या सुनेपछि सभापति लामिछानेले नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

रास्वपाका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन विभिन्न मन्त्रीसँग समन्वय सुरु गरिएको छ।

0 Comments