काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अपिल गरे । अध्यक्ष दाहालका अनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन लगायतका जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरण उल्लेख गर्दै उनले भदौ १६ गतेसम्म ११ हजार ८ सय १४ जनाको उद्धार गरिएको र ३ हजार ९ सय १६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष दाहालले बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरे । साथै, विपद्को समयमा ज्यानको जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र स्थानीय समुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकले बाढी प्रभावितका लागि एक विशेष प्रस्ताव समेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावमार्फत सरकारलाई घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गर्न, सम्पर्कविहीनको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन र पीडितलाई पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्नो १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि यसको प्रतिकूल प्रभाव भोग्नुपरेको यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएको स्मरण गराए । हालै कम्बोडियामा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापकीय सभामा आफूले नेपालको संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको र पीडित राष्ट्रका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न माग गरेको उनले बर्ताए ।
विपद्का कारण आवास, सडक, पुल, विद्युत र सञ्चार जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गरी शीघ्र पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आधुनिक सूचना प्रणालीको विकास गर्न र सुरक्षित बस्ती विकासमा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्न जोड दिए।
यसैबिच, मंगलवारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे ।
