काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित विभिन्न जिल्लाका ५३ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक अशोककुमार साहले मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन्।
महानिर्देशक साहका अनुसार कुल क्षतिग्रस्त पुलमध्ये ३३ वटा पूर्ण रूपमा बगेका (वास आउट) छन् भने २० वटा सामान्य मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् । पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका ३३ वटा पुलको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र बाँकी २० वटाको मर्मत कार्य तत्काल अघि बढाइने विभागले जनाएको छ । बाढीले पुल बगाएपछि विच्छेद भएको जनजीवन र दुई बस्तीबीचको आवागमनलाई सहज बनाउन विभागले तत्काल पाँच स्थानमा अस्थायी तुइन जडान गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१ स्थित त्रिशूली नदीको इन्द्रायणी चौरमा २५५ मिटर लामो तुइन सोमबारदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
यसैगरी, बेलकोटगढीको देवीघाटमा १८० मिटर लामो तुइन आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । बेत्रावती र रसुवाका दुई स्थानमा गरी थप तीन स्थानमा भोलिदेखि तुइन जडानको कार्य प्रारम्भ हुने महानिर्देशक साहले जानकारी दिए ।
सामान्य क्षति भएका २० वटा पुलमध्ये गल्छीभन्दा माथिल्लो क्षेत्रका ९ वटा पुलको मर्मत कार्य भोलिदेखि नै सुरु हुनेछ । मर्मतका लागि आवश्यक ‘डेग’ (पाटा) हरू बजारबाट खरिद गरी जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्ने विभागको लक्ष्य छ ।
यद्यपि, पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त ३३ वटा पुलको पुनर्निर्माणमा भने केही समय लाग्ने देखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ‘लठ्ठा’ (स्टिल वायर रोप) हाल मौज्दात नरहेको र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने साहले बताए । साथै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण बोलपत्र प्रक्रिया ‘हार्ड कपि’ मार्फत अघि बढाउनुपर्ने बाध्यताले पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय पूर्वाधारको पुनर्स्थापनाका लागि विभागले प्रारम्भिक लागत अनुमान समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार झोलुंगे पुल मर्मतका लागि: १५ करोड रुपैयाँ, झोलुंगे पुल पुनर्निर्माणका लागि: ६० करोड रुपैयाँ, अवरुद्ध ग्रामीण सडक खुलाउन र वैकल्पिक मार्गका लागि: ४० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको बताए ।
आगामी २० देखि २५ दिनभित्र मर्मत हुनसक्ने पुलहरूको काम सम्पन्न गरी स्थानीयलाई राहत दिने विभागको योजना छ ।
मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गहरूको तुलनामा ग्रामीण सडकहरूमा कम क्षति पुगे पनि स्थानीय स्तरको पहुँचलाई सुचारु राख्न विभाग केन्द्रित रहेको महानिर्देशक साहले स्पष्ट पारे ।
