२२ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै आश्रय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले रसुवा, नुवाकोटलगायत त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीबाट आश्रयविहीन बनेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित जोखिम समूहको आवश्यकता र संवेदनशीलताका आधारमा छुट्टाछुट्टै स्थानमा बसोबास तथा संरक्षणको प्रबन्ध मिलाएको हो।

बाढीका कारण आश्रय गुमाएका तथा जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, आवश्यक संरक्षण उपलब्ध गराउने र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि पशुपतिमा व्यवस्था
बाढीबाट प्रभावित तथा आश्रयविहीन ज्येष्ठ नागरिकलाई काठमाडौँको पशुपतिस्थित समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रममा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्धार, संरक्षण तथा आश्रय आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकका लागि मन्त्रालयले ९८४१४६०८४६ र ९८४९६०७१०२ नम्बरमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

महिलालाई बुढानीलकण्ठमा सुरक्षित आश्रय
प्रभावित महिलाका लागि काठमाडौँको बुढानीलकण्ठस्थित समाज कल्याण परिषद्को भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ।

आश्रय तथा संरक्षण आवश्यक पर्ने महिला वा उनीहरूबारे जानकारी भएका व्यक्तिले ९८४१६१४५८६ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

बालबालिकाका लागि ठेचोमा संरक्षणस्थल
बाढीबाट परिवारविहीन, आश्रयविहीन वा जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–२, ठेचोमा सुरक्षित बसोबास तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि ९८४३०२१४७१ वा ९८४१३८६८७१ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, उद्धार तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मन्त्रालयले ९८६००९७८९९ नम्बर उपलब्ध गराएको छ।

सुरक्षा र आधारभूत सेवामा प्राथमिकता
मन्त्रालयले अस्थायी आश्रय स्थलमा प्रभावित नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणसँगै आवश्यक आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ।

सम्बन्धित संघ-संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको पहिचान, उद्धार, संरक्षण र सुरक्षित अस्थायी बसोबासको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

0 Comments