काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रचलित कानूनसँग नबाझिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक’माथि दफावार छलफल गर्दै सांसदहरूले संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका हुन्। विधेयक समितिमा दफावार छलफलको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय सभाको अभिलेखमा उल्लेख छ।
लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयकलाई पारित गर्नुअघि यस अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानून, नियमावली तथा तिनको कार्यान्वयनबाट परेको प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ।
पाँच वर्षमा बनेका कानूनको अवस्था खोज्न सिटौलाको माग
नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले मन्त्रिपरिषदबाट २०७८ सालमै स्वीकृत भएको विधेयकमाथि पाँच वर्षपछि छलफल भइरहेकाले यसबीच प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कानूनी व्यवस्थाको जानकारी लिनुपर्ने बताएका छन्।
तीनै तहका सरकार राज्यकै अंग भएकाले संघीय कानून बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनको अवस्था र त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
‘आजभन्दा पाँच वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर पठाएको रहेछ यो विधेयक। हामीहरू अहिले पाँच वर्षपछि छलफल गर्दैछौँ,’ सिटौलाले भनेका छन्, ‘यो पाँच वर्षभित्रमा संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका सम्बन्धमा कति वटा कानून प्रदेश र स्थानीय तहमा विकसित भए ? त्यसले पारेको प्रभाव के छ ? यो विषयमा थाहा भएको भए सजिलो हुन्थ्यो।’
उनले वर्तमान सरकारले विधेयकमा नयाँ विषयवस्तु समावेश नगरी छलफलमा ल्याएको आफूलाई लागेको बताएका छन्।
पशु ओसारपसारमा प्रभावकारी क्वारेन्टाइनको माग
नेकपा (एमाले)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले जीवित पशु तथा पशुजन्य उत्पादनको ओसारपसार गर्दा क्वारेन्टाइनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।
संक्रामक रोग बोकेका पशु ओसारपसार गर्नेलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने उनको माग छ। महामारीको अवस्थामा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए पनि हरेक अवस्थामा राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक नहुने उनले बताएकी छन्।
‘संक्रामक पशुहरू पशुको ओसारपसार गर्दाखेरी दण्डित त हुनुपर्यो नि त,’ झाँक्रीले भनेकी छन्, ‘महामारीमा किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा त भइहाल्यो।’
स्थानीय तहले अहिले पनि क्षतिपूर्तिलगायतका काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
‘नेपाल सरकार’ र ‘मन्त्रालय’को जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न सुझाव
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०की सांसद मदनकुमारी शाहले विधेयकका विभिन्न दफामा प्रयोग भएका ‘नेपाल सरकार’ र ‘मन्त्रालय’ शब्दको अर्थ तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएकी छन्।
‘विधेयकमा धेरै ठाउँमा नेपाल सरकार भनेर लेखिएको छ। कतिपयले नेपाल सरकार भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय नै हो भनेर पनि भन्नुहुन्छ,’ शाहले भनेकी छन्, ‘यदि नेपाल सरकार भनेको मन्त्रालय हो भने मन्त्रालय किन लेख्नुपर्यो रु’
विधेयकका केही व्यवस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भन्दा मन्त्रिपरिषद्लाई बढी जिम्मेवारी दिएको देखिएको उनको भनाइ छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने
शाहले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणको प्राविधिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट हुँदा कानून कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सांसदहरूले विधेयकमा संस्थागत जिम्मेवारी, तीन तहबीचको समन्वय, क्वारेन्टाइन र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन सुझाव दिएका छन्।
