काठमाडौँ । सरकारले युवालाई श्रम बजारको मागअनुसार सीप प्रदान गरी प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘सीप तथा रोजगार मेला’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएभिटी) र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेला सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। कार्यक्रम पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको इटहरीबाट सुरु गरी क्रमशः सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
रोजगारदाताको मागअनुसार तालिम
मेलालाई औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नराखी रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने वास्तविक जनशक्तिको पहिचान, कार्यस्थलमा आधारित तालिम र रोजगारीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आगामी पाँचदेखि छ महिनाभित्र आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सङ्ख्या र सीपको स्तर स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। रोजगारदाताबाट प्राप्त मागका आधारमा युवालाई सम्बन्धित विषयको सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ।
मेलामार्फत कृषि, अटोमोबाइल, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा अन्य डिजिटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
इटहरीका सरोकारवालासँग छलफल
मन्त्रालयको टोलीले इटहरी पुगेर स्थानीय सरकार, उद्योगी, व्यवसायी, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग मेलाको स्वरूप तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे छलफल गरेको छ।
छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले युवालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सफल बनाउन आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरोकारवाला पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया र उत्साहजनक सहभागिता प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालय, एनएभिटी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’सँग जोडिने
सरकारले घोषणा गरेको ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक २०८३/८४-२०९२/९३’ लाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमका रूपमा सीप तथा रोजगार मेलालाई अघि बढाउन लागेको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउँदै बढीभन्दा बढी युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनु सरकारको उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
रोजगारदाताको वास्तविक माग पहिचान गरेर त्यहीअनुसार तालिम सञ्चालन गर्दा दक्ष जनशक्ति अभाव कम हुनुका साथै तालिम लिएका युवाले रोजगारी नपाउने समस्या न्यूनीकरण हुने सरकारको अपेक्षा छ।
