२९ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात, विपद् प्राधिकरणलाई एक अर्ब निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कुल १३ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ५४ हजार ६०६ रुपैयाँ बराबरको रकम मौज्दात रहेको छ।

कोषमा नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलर गरी उक्त रकम मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

नौ बैंकमा १० अर्बभन्दा बढी
कोषका नौवटा वाणिज्य बैंक खातामा नेपाली मुद्रातर्फ १० अर्ब आठ करोड ४३ लाख आठ हजार ५१७ रुपैयाँ मौज्दात छ।

त्यस्तै, दुईवटा वाणिज्य बैंकका खातामा दुई करोड ३६ लाख १२ हजार ५९६ अमेरिकी डलर रहेको छ। नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलर खातामा रहेको रकमलाई समेटेर कोषको कुल मौज्दात विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।

विपद् प्राधिकरणलाई एक अर्ब निकासा
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा भइसकेको छ।

प्राधिकरणमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामका लागि उक्त रकम परिचालन गरिनेछ।

पुनर्निर्माणमा स्रोतको अभाव नहुने
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र प्रभावित नागरिकको पुनः स्थापनाका लागि स्रोतको कमी हुन नदिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनले उपलब्ध सरकारी स्रोत र राहत कोषको रकम आवश्यकताका आधारमा परिचालन गरिने बताएका हुन्।

छलफलमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, तत्कालीन आवश्यकता, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा जोखिममा परेका बस्तीको सुरक्षित पुनःस्थापनाबारे जनप्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाली मुद्रा र अमेरिकी डलर गरी १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको छ भने बाढी प्रभावितका लागि विपद् प्राधिकरणलाई एक अर्ब निकासा गरिएको छ।

0 Comments