काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेप घटाएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राउतले हरेक विपद् तथा स्थानीय घटनामा केन्द्र सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने अहिलेको अभ्यासले राज्य संयन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा केन्द्रित बनाएको बताएका हुन्।
उनले रसुवा बाढीका क्रममा उद्धार, राहत तथा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने प्रणालीमा देखिएका कमजोरीलाई आगामी दिनका लागि सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । राउतले स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारलाई पनि पुनर्निर्माणलगायतका काममा थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले केन्द्रबाट साना-साना विषयमा समेत पत्राचार गरेर स्थानीय तहका गतिविधि रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । राउतका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा हुने राहत वितरणभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा प्रविधि परिचालन, पूर्वसूचना प्रणाली विकास र जलवायु वित्त जुटाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।
उनले भने, ‘रसुवा बाढीलगायत पछिल्ला विपद्का घटनाका सन्दर्भमा समयमै पूर्वसूचना, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ । यस्ता वातावरणीय विपद् भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने भएकाले आवश्यक कानूनी सुधार र संस्थागत सहजीकरणका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष अनुरोध गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । रसुवा बाढीको अनुभवले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वसूचना र तत्काल प्रतिकार्यका क्षेत्रमा हाम्रो प्रणालीमा केही कमजोरी रहेको देखाएको छ । राहत तथा उद्धारमा सुरुवाती चरणमा देखिएका अवरोध र समन्वयका समस्याबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ । हरेक विपद्का लागि सिंहदरबारबाट मात्र निर्णय र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा थप अधिकार र जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाअनुसार तत्काल निर्णय गर्न सक्ने तथा प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय सरकारको मुख्य भूमिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, स्रोत परिचालन, जलवायु कोषबाट सहयोग जुटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आवश्यक प्राविधिक तथा मानवीय सहयोग प्राप्त गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । यसरी तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके विपद्का समयमा तत्काल निर्णय र प्रतिकार्य गर्न सहज हुनेछ ।’
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सर्वदलीय बैठकबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए।
