काठमाडौँ । सरकारले रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन नगर्ने भएको छ। बरु राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान संरचनालाई नै सुदृढ गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार विपद् प्राधिकरणलाई कानुनी रूपमा थप अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक निर्माणको काम भइरहेको छ। नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुको सट्टा विद्यमान प्राधिकरणको क्षमता र अधिकार विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे।
‘हामी कानुनी सुधारमार्फत विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउँछौँ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘छिट्टै त्यसबारे विधेयक आउँदै छ।’
बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने उनले बताए। पूर्वाधारतर्फको पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको मन्त्री लम्सालले समितिलाई जानकारी दिए।
पुनर्निर्माणको काम बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्र सुरु गर्नेभन्दा तत्काल उपलब्ध स्रोत परिचालन गरेर काम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनाको बजेटबाट आवश्यक रकम व्यवस्थापन गरी पुनर्निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने र पछि पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट सुनिश्चित भएपछि सो रकम शोधभर्ना गर्ने मोडलमा काम अघि बढाइनेछ।
यसबाट बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायत पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा बजेट सुनिश्चित हुन लाग्ने समयका कारण काम रोकिराख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।
सरकारले रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन पूर्वाधार पुन:स्थापनासँगै दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरणको नीतिसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
