काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई नियमित वा स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा हत्कडी लगाउने अभ्यास रोक्न प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले जोखिमपूर्ण तीन अवस्थाबाहेक पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी नलगाउन आदेश दिएको हो। हत्कडीको प्रयोगविरुद्ध दायर रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
तीन अवस्थामा मात्र हत्कडी लगाउन सकिने
सर्वोच्चले पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने जोखिम भएमा, उसको व्यवहार हिंसात्मक देखिएमा वा उसले आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्था भएमा मात्र हत्कडी प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ।
त्यस्तो अवस्था रहे/नरहेको विषयमा प्रहरी अधिकारीले वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। सामान्य अवस्था वा अनुमानका आधारमा हत्कडी लगाउन नपाइने सर्वोच्चको आदेश छ।
“खतरासमेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्रहरी अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्ने,” आदेशमा भनिएको छ।
कारणसहित अभिलेख राख्नुपर्ने
अपरिहार्य परिस्थितिमा हत्कडी प्रयोग गर्दा त्यसको कारण र अवस्थाबारे अभिलेख राख्न पनि सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको छ।
पक्राउ पर्नासाथ जोसुकैलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नहुने अदालतको ठहर छ। आदेशले हत्कडीको प्रयोगलाई व्यक्तिको सुरक्षा जोखिम र घटनाको वस्तुगत अवस्थासँग जोडेको छ।
बल प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा उम्कन नदिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने र अदालतको इजलासमा उपस्थित गराउँदा मात्र खोल्ने गरिएको रिट निवेदकहरूको जिकिर थियो।
हत्कडीको गैरकानुनी तथा जथाभावी प्रयोग भएको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा रहनेछ।
