काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उहाँले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नहुने बताएका हुन्।

सम्पत्ति गोप्य राख्ने व्यवस्थाले सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कमजोर हुने उनले बताए । संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पहुँच भएका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य राख्ने र सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि भने विभिन्न प्रश्न उठ्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती सिर्जना गर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘सुविधा दिने एउटा कुरा हो तर गोपनीयताको कुरा बढो महत्वपूर्ण कुरा हो । यो देशमा सम्पत्ति गोप्य रहने अनि हेर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाले सुशासन हुँदैन । त्यसैले यो विषय म मन्त्रीज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति गोप्य रहने, न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने अर्थात पहुँचवालाको सम्पत्ति गोप्य रहने अनि पहुँच नहुनेको सम्पत्ति नै नहुनेको छानबिन हुने अनि यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्तिम कहिले हुने ? त्यसो भएकाले यी विषयमा हामीले कानुन ल्याउनु पर्‍यो । विषय के हो भने सुशासनको, जबाफदेहिताको, जिम्मेवारीताको कुरा हो । अनि सुशासन भन्ने शब्दसँग सम्पत्ति भन्ने शब्द जोडिन्छ । अनि त्यही सम्पत्ति गोप्य राख्ने, कसकसको राख्ने ? संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूको गोप्य रहने, अनि संवैधानिक नियुक्ति पाएका र न्यायाधीशहरूको गोप्य रहने ? यी सम्पत्तिहरू सार्वजनिक हुने कानुनहरू हामीलाई चाहियो ।’

उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरुले पारदर्शिता, जवाफदेशीता र जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सम्पत्ति विवरण पारदर्शिता, सुशासन र जबाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको भनाई छ ।