काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदावधि पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संवैधानिक नियुक्ति राजनीतिक वा ब्युरोक्रेटिक पद नभएकाले त्यस्ता पदलाई विशिष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवाबाट निवृत्त भएपछि पाउने निवृत्तिभरण संवैधानिक पदमा पुगेका व्यक्तिलाई दिन नहुने उनको भनाई छ ।
विगतमा पद र शक्तिको अनुकूलतामा निर्माण गरिएका कानूनलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उनले बताए । उनले संवैधानिक पदमा सेवा गर्ने व्यक्तिलाई अतिरिक्त निवृत्तिभरणको सुविधाले मात्र आकर्षित गर्ने दृष्टिकोण उचित नहुने बताए । संवैधानिक पद आफैँमा प्रतिष्ठित भएकाले राष्ट्रसेवा गर्ने इच्छाले पनि योग्य व्यक्ति त्यस्ता पदमा आउने उनको तर्क छ । अतिरिक्त निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदा सुशासनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामी कानुन निर्माण गर्दै छौ । त्यसकारणले यसलाई अलि हल्का ढंगले पनि लिनु भएन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर उसले सेवा गरिसकेपछि निवृत्ति भरण पाउने हो । तर कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति भनेको त्यो पोलिटिकल पनि होइन, त्यो ब्युरोक्र्याटिक पनि होइन । नन ब्युरोक्र्याटिक र नन पोलिटिकल कन्स्टिच्युसनल त्यो पद हो । त्यसकारणले त्यो विशिष्टै हुनुपर्छ । त्यसमा सेवा सुविधा केही कम छैन, त्यो एउटा बिशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाइराखेको निवृत्त भरणमा पाँच वर्षको पदावधिको थपेर उसलाई सर्वस्व हुने पनि होइन । विगतमा यो अनुकूलतामा बनाइएकै कानुन हो । धेरै विकृतिहरू विगतमा थिए, करेक्सन हुँदै हामी यहाँ आइपुगेको हो र हामीले अझै पनि विकृतिहरू करेक्सन गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने भन्ने कुरामा केही लजिक छ त ? मानौँ उदाहरणको लागि किन राखेका यस्ता प्रावधान त्यो त्यससँग बेलामा बहस त गरौँ न आज त्यो सन्दर्भ त होइन । तर यो आफ्नो हात भएको कारणले आफ्नो पावरको मिसयुज गरेको हो नि त । सम्पत्ति विवरण सबै नागरिकको उत्तिकै सार्वजनिक हुनुपर्छ किन भन्दा हाम्रो संविधान र कानुनको दृष्टिमा त आम नेपाली नागरिक बराबर हो । त्यसकारण मलाई अहिले नै के लाग्छ भने यो त्यतिखेरको शक्तिको फाइदा लिएरै बनाइएको कानुन हो । यो अहिले हामीले हटाउनु नै उपयुक्त हुन्छ, विवेक सम्मत हुन्छ र यसले राम्रो सन्देश सुशासनको पक्षमा जान्छ । मान्छे मज्जाले पाइन्छ, त्यो संवैधानिक पद आफैँमा एउटा प्रतिष्ठित संवैधानिक निर्णय गर्ने पदमा आउने काम गर्ने मान्छेहरूको इच्छा पनि हुन्छ, राष्ट्र सेवा गर्ने इच्छा पनि हुन्छ । ४–५ हजार पेन्सन थपिन्छ भन्ने लोभले मात्रै मान्छे त्यहाँ आउँछ भनेर हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौ ।’
उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रावधानप्रति समेत प्रश्न उठाए । सम्पत्ति विवरण सबैले बुझाउनुपर्ने उनको भनाई छ । संविधान र कानुनको दृष्टिमा सबै नेपाली नागरिक समान हुने भएकाले संवैधानिक पदाधिकारीका हकमा पनि पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने उनले बताए ।
