काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘नि:शुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले यस विधेयकले परम्परागत कानूनी सहायता प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिकामा न्यायमा पहुँचलाई घरदैलोसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिइन्।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकलाई व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न हालको ऐन अपर्याप्त रहेकाले यो विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘न्यायमा पहुँच नभएका हरेक नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसलाई सफल बनाउन सरकारी प्रयासका साथै निजी क्षेत्र र कानून व्यवसायीको पनि उत्तिकै सहकार्य आवश्यक छ ।
मन्त्री गौतमले जिल्ला कानूनी सहायता समितिमार्फत असमर्थ पक्षले कसरी सेवा लिन सक्छन् भन्नेबारे प्रष्ट पारिन्। उनले असमर्थ नागरिकका लागि अदालतको शुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको र आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श समेत उपलब्ध गराइने जानकारी दिइन् । जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पनि यो विधेयकले विशेष सम्बोधन गरेको छ ।
मन्त्री गौतमका अनुसार मुद्दाको प्रकृति हेरेर जिल्ला कानूनी सहायता समितिले विज्ञ कानून व्यवसायी हायर गर्न सक्नेछ र त्यसबापतको शुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ । यसका साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषाको प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । विधेयकले राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषद्को परिकल्पना गरेको छ, जसले नीतिगत मार्गदर्शन र कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्नेछ । मन्त्री गौतमले जिल्ला समितिहरूले स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग समन्वय गरी घुम्ती शिविरमार्फत कानूनी सहायता सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउने योजना रहेको बताइन् । यो विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वलाई पनि संस्थागत गरेको छ ।
